रत्नागिरी : वात्सल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सहा अनाथ बालकांना अखेर हक्काचे कुटुंब मिळाले आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या हस्ते या बालकांच्या दत्तक विधानाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये चार देशांतर्गत आणि दोन आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेमुळे सहा बालकांना प्रेमळ कुटुंबाचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दत्तक पालकांची प्रतीक्षाही संपली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात विशेष बैठक घेण्यात आली. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांच्या समन्वयातून सहा दत्तक प्रकरणांची सविस्तर चर्चा करून अंतिम मंजुरीचे आदेश पारित करण्यात आले. यावेळी बालक हस्तांतरण आणि प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
दत्तक आदेशाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
यापूर्वी दत्तक विधानाचे अंतिम आदेश जिल्हा न्यायालयामार्फत दिले जात होते. मात्र, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या (कारा) नियमावली २०२२ आणि बाल न्याय सुधारित अधिनियम २०२१ मधील तरतुदींनुसार दत्तक प्रकरणांना अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या तरतुदींची वैधता मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे कायम ठेवली होती. या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे दत्तक विधानाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर पूर्ण करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
सहा बालकांच्या दत्तक प्रकरणांना मंजुरी मिळाल्याने त्यांच्या नव्या कौटुंबिक जीवनाची सुरुवात होणार आहे. यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर, परिविक्षा अधिकारी अनिल माळी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समृद्धी वीर, संस्थाबाह्य संरक्षण अधिकारी प्रदीप मांडवकर, दत्तक ग्रहण संस्थेचे अधीक्षक राजकुमार सासपाडे आणि दत्तक पालक उपस्थित होते. यावेळी दत्तक विधानाची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गानेच पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांनी स्पष्ट केले.
