रत्नागिरी : कोकणातील रोजगारनिर्मिती व औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेल्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’मध्ये निधी अनुशेषाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी तीन वर्षांत ३०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वाट्याचे तब्बल ८१ कोटी रुपये अद्याप शासनाकडून प्राप्त झालेले नाहीत. त्याचबरोबर झालेल्या कामांपैकी १५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे दायित्वही शासनाकडे थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत रत्नागिरीला दरवर्षी ५० कोटींप्रमाणे तीन वर्षांत १५० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्याला प्रत्यक्षात केवळ ६९ कोटी ८२ लाख ५० हजार च निधी प्राप्त झाला आहे. निधीअभावी विकासकामांची बिले रखडली आहेत. कंत्राटदार व यंत्रणांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यातच योजनेअंतर्गत आणखी १८ नवीन कामे प्रस्तावित असून ती मंजुरी व निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच सिंधुरत्न योजनेसाठी आणखी ४०० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी २०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी या नव्या घोषणेत जुन्या थकीत निधीचा समावेश आहे की स्वतंत्र नवीन तरतूद आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. योजनेच्या नव्या स्वरूपात नियम आणि निकषांत बदल होण्याची शक्यता असून त्यामुळे निधी वितरणाच्या पद्धतीतही बदल होऊ शकतो, असे सूत्रांचे मत आहे.
या योजनेअंतर्गत काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंग, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी तसेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांचा ब्राझील दौरा झाला होता. या दौऱ्यात तेथील काजू प्रक्रिया उद्योगाचा अभ्यास करण्यात आला होता. मात्र, त्या अभ्यास अहवालाचा प्रत्यक्षात किती उपयोग झाला किंवा स्थानिक काजू उत्पादकांना त्याचा काय लाभ झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
