

खेड : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्टप्रकरणी खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिवसेना नेते तथा रत्नागिरीचे माजी पालकमंत्री व माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह ५ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे गेल्या काही वर्षांपासून गाजत असलेल्या प्रकरणाचा अखेर पडदा पडला आहे.
या प्रकरणात माजी मंत्री अनिल परब यांच्यासह ग्रामसेवक अनंत कोळी व मंडळ अधिकारी सुरेश पारदुळे, माजी महसूल प्रांताधिकारी विनायक देशपांडे, मुरुड येथील सरपंच सुरेश तुपे या सर्वांविरुद्ध दापोली पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड विधान कलम ४२० तसेच१२०(ल), १७७, १८२, २९०,३ ४, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १२, १३, १४ नुसार गुन्हा दाखल होता. दरम्यान, बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर बुटाला यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला.
इमारत पूर्ण नसतानाही कर आकारणी
खेड येथील जिल्हा न्यायालयात त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यात आला. या खटल्यात सरकार पक्षाच्या मते, संबंधित रिसॉर्टची इमारत पूर्ण नसतानाही कर आकारणी करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. तसेच खरेदीखतामध्ये इमारतीचा समावेश करूनही योग्य स्टॅम्प शुल्क न भरता शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्यात आला. याशिवाय सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम, अकृषी परवानगीसाठी बनावट सह्या आणि विजेचा मीटर मिळवण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
भाजपचे सोमय्या विरुद्ध परब लढा..
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हे साई रिसॉर्ट प्रकरण राज्यभर चांगलेच गाजले होते. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणावरून माजी मंत्री अनिल परब यांना लक्ष्य करत जोरदार राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाच सुरू केली होती. त्यानी रिसॉर्ट पाडण्याच्या भीम गर्जना करत ते हातोडा घेऊन दापोलीमध्ये दाखल होते. रोड शो देखील केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत चर्चेत राहिले.
ॲड. परब यांच्यावर कोणते होते आरोप
दापोलीतील मुरूड येथे साई रिसॉर्ट इमारत पूर्ण नसताना कर आकारणी करून शासनाची फसवणूक केली तसेच खरेदी खतामध्ये इमारत खरेदी करूनसुद्धा त्यावर स्टॅम्प दिला नाही. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला. सीआर झेड या प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक रिसॉर्टचे बांधकाम केले. अकृषी परवानगी घेताना खोट्या सह्या केल्या. विजेचा मीटरदेखील खोट्या व बनावट कागदपत्राद्वारे घेतला, असे आरोप होते.