रत्नागिरी : राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य शासनाने महत्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. आता २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा स्थलांतर करण्यास निर्बंध घालण्यात आले असून तसे परित्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने काढले आहे.
स्थलांतर धोरणात मोठे बदल केल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिकमधील हजारो शाळा स्थलांतर होण्याची शक्यता होती. नव्या नियमामुळे त्या शाळा वाचल्या आहेत. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावाचा विचार केला जाणार नाही, तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण केल्याशिवाय प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढते शहरीकरण, जागांची कमतरता, भौतिक सुविधांची आवश्यकता आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या कारणांमुळे शाळांचे स्थलांतर करण्याची गरज निर्माण होत असल्याने शासनाने हे नवे धोरण लागू केले आहे. नवीन निर्णयानुसार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच शाळांना स्थालांतराची परवानगी दिली जाणार आहे. धोकादायक किंवा जीर्ण इमारत, नैसर्गिक आपत्ती, विकास प्रकल्पामुळे बाधित होणे, भाडेकरार संपुष्टात येणे कंवा विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या यासारखी कारणे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
दरम्यान, मूळ जागेवर बांधकाम किंवा मोठी दुरूस्ती सुरू असल्यास दोन वर्षांपर्यंत तात्पुरत्या स्थलांतराचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. यासाठी तात्पुरती जागा मूळ शाळेपासून तीन किलोमीटरच्या आतील अंतरावर असणे आवश्यक आहे.
