रत्नागिरी : गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेला निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचा ग्रहण लागले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या गणवेशांच्या कापडाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे गणवेश खरेदी आणि वितरणातील अनियमितता समोर आली असून, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील १० शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेश मोफत देण्याची योजना आखली होती. शासन निर्णयानुसार गणवेशासाठी १६० जीएसएम दर्जाचे कापड वापरणे बंधनकारक होते. मात्र जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये अत्यंत हलक्या दर्जाचे कापड वापरून गणवेश शिवण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला. पालक आणि शिक्षकांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने प्रत्येक तालुक्यातील शाळांमधून गणवेशाचे नमुने गोळा करून अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात गणवेशासाठी वापरण्यात आलेल्या कापडाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे गणवेश योजनेतील संभाव्य गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
प्रशासनाचे कडक निर्देश
प्रशासकीय कारवाई करू नये यासाठी लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आले आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीने स्वतःच्या जबाबदारीवर उच्च दर्जाचे नवीन गणवेश खरेदी करून वाटप करावे. तसेच नवीन गणवेशांचे पुन्हा प्रयोगशाळेत परीक्षण करून त्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत; अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
जबाबदारी निश्चित होणार
गणवेश योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात निकृष्ट कापडाचा वापर झाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामागे नेमकी कोणाची जबाबदारी आहे आणि गणवेश खरेदी प्रक्रियेत कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडला आहे, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.