रत्नागिरी : महापालिका, नगरपरिषदा, पालिका नगरपंचायतींमधील स्वीकृत नगरसेवकांप्रमाणेच आता मिनीमंत्रालय अशी ओळख असणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि तालुका स्तरावरील पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाच्या विचाराधीन असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. लवकरच याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत 10 सदस्यांमागे एक आणि पंचायत समित्यांमध्ये पाच सदस्यांमागे एक या प्रमाणे स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतीच केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सदर प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे. विधेयकातील सुधारणेनंतर ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्याला मिळेल, असा विश्वास ना. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगर परिषद, महापालिका, नगरपंचायतींप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेतील पाच आणि पंचायत समितीमधील दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेत दहा सदस्यांमागे एक आणि पंचायत समित्यांमध्ये पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचाही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार अशी संधी मर्यादित आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर विधेयकात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे. समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकत्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी यामुळे उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
