रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून आणि खर्चातून सन २०२६-२७ चा ५६ कोटी २५ लाख ४९ हजार ५९७ रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प वित्त व शिक्षण समितीचे सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी बुधवारी विशेष सभेत सादर केला. सर्व सदस्‍यांनी एकमताने या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली. बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, पाणीपुरवठा यांच्‍यासह विविध विभागांवर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्‍या विशेष सभेसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती महेश नाटेकर, समाज कल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तम सुर्वे, सर्व सदस्य, पंचायत समिती सभापती, सर्व खाते प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १३८ नुसार हा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. कृषी, आरोग्य, पशुसंवर्धन, जल, दळणवळण आणि शिक्षण या पंचसूत्रीला प्राधान्य देण्यात आले. १ एप्रिल २०२६ आरंभीची शिल्लक २१ कोटी ६६ लाख ६९ हजार रुपये होती. २०२५-२६ ची सुधारित महसुली जमा २२ कोटी ३८ लाख रुपये विचारात घेता एकूण ४४ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी खर्चासाठी उपलब्ध झाला आहे. बांधकाम विभागासाठी मूळ तरतूद ३ कोटी ८७ लाख होती, ती थेट ७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागासाठी ९५ लाखांवरून २ कोटी २५ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी २ कोटी २३ लाखांवरून ५ कोटी ५ लाख, समाजकल्याण विभागासाठी २ कोटी ११ लाखांवरून ७ कोटी ५० लाख रुपये तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे शेती विभागासाठी ८० लाखांवरून १ कोटी ३५ लाख, पशुसंवर्धनसाठी ७० लाखांवरून १ कोटी ५ लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी ७० लाखांवरून १ कोटी ८० लाख, दिव्यांग कल्याणसाठी ८५ लाखांवरून २ कोटी ५० लाख, महिला व बाल कल्याणसाठी १ कोटी ५ लाखांवरून २ कोटी ६९ लाख रुपयांची सुधारित तरतूद प्रस्तावित आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास हेच या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे सभापती मुरकर यांनी या सभेत सांगितले.