रत्नागिरी : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी उडाल्यामुळे ग्रामीण जनजीवन ढवळून गेले आहे. या निवडणुकीने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर परिणाम झाला असून ते पूर्णत: थंडावले आहे. प्रशासनात शिथिलता आली असून झेडपीच्या विविध विभागांतील योजनांचा निधी मार्चअखेर खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनाला पेलावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आला आहे. यातील बहुतांश निधी अद्यापही खर्च झाला नाही. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून निवडणुकीचा माहोल असल्यामुळे कोणती ना कोणती आचारसंहिता लागून कामकाज विस्कळीत होत आहे. आचारसंहिता थोड्या कालावधीसाठी शिथील होते ना होते तोच जिल्हा व पंचायत समितीसाठी आचारसंहिता लागली आहे. मात्र, निधी खर्चासाठी विविध विभागाने आवश्यक त्याच्या पूर्वीच घेतल्या आहेत. त्यामुळे सेस फंडाचा हा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्याचे नियोजन झेडपी प्रशासनाच्या हाती आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या निर्बंधानसार आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये काहीच कामे करता येत नाहीत, असा समज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करून घेतला आहे. त्यामुळे विविध योजनांच्या मंजुऱ्यांच्या प्रस्तावाच्या फाईली त्या-त्या विभागात पडून असल्याचे दिसून येते. मग हे अधिकारी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काय काम करत होते? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या दालनासह त्यांच्या कार्यालय व निवासस्थानांना भली मोठी कुलूपे ठोकण्यात आली आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून बोटावर मोजण्या इतक्याच पदाधिकाऱ्यांनी झेडपी व पंचायत समित्यांमध्ये हजेरी लावली. मात्र, अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे झेडपीत अधिकाऱ्यांनी हम करे सो कायदा याप्रमाणेच कामकाज केले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची धामधूम सध्या सुरू आहे. निवडणुकीचा निकाल दि. 7 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाल्यानंतरच पदाधिकारी झेडपीच्या कामकाजात रस घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुकीपूर्वीच नवीन पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत करण्याची लगबग प्रशासनामार्फत सुरू झाली आहे. आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरच निवडणूक होत आहे.
