दीपक कुवळेकर
रत्नागिरी : महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना मे 1962 रोजी झाली. त्यानंतरच खऱ्याअर्थाने ग्रामीण स्वराज्याचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. स्थापनेपासून आतापर्यंत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या 9 निवडणुका झाल्या आहेत. यंदा 10 वी निवडणूक होत आहे. या कालावधीत तब्बल 33 अध्यक्ष जि.प.ला लाभले आहेत. आता प्रतीक्षा आहेत ती 34 व्या अध्यक्षाची.
तब्बल 64 वर्षांच्या या कालावधीत जिल्हा परिषद केवळ एक प्रशासकीय संस्था न राहता ग्रामीण विकासाचे केंद्र, राजकीय नेतृत्वाची शाळा आणि गावगाड्याच्या सत्तेचे रणांगण बनली आहे. स्थापनेवेळी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग असे दोन जिल्हे एकत्र होते. काळानुरूप लोकसंख्या वाढ, प्रशासकीय फेररचना आणि घटनात्मक बदलांमुळे या संख्येत बदल होत गेले. आज जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या 56 झाली आहे. त्याचबरोबर गणांची संख्या 112 झाली. बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे यंदाची निवडणूक चुरशीची आणि अटीतटीची होणार आहे.
ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, कृषी, रस्ते, ग्रामीण उद्योग, महिला व बालकल्याण अशा सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. गावा-गावातील शाळा, आरोग्य केंद्रे, रस्ते, पाणी योजना यांचा थेट संबंध जिल्हा परिषदेशी आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे येतो. हा निधी कसा वापरला जातो, कोणत्या गावाला किती लाभ मिळतो, यावरूनच लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा ठळक होते. त्यामुळे जि. प. ही केवळ निवडणूक लढवण्याची संस्था न राहता, विकासाच्या राजकारणाचे केंद्र बनली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ग्रामीण राजकारणातील सर्वांत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांसाठी दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी असते, तर जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांसाठी ही निवडणूक आपली राजकीय ताकद दाखवण्याची कसोटी ठरते. झेडपीचा निकाल पाहूनच आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची गणिते आखली जातात. कोणत्या पक्षाचा ग्रामीण भागात पाय घट्ट आहे, कोणाचा आधार ढासळतोय, याचा अंदाज झेडपी निकालातून स्पष्ट होतो.
गेल्या 64 वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनेक नेते घडले. झेडपीत राजकीय धडे घेत अनेकांनी पुढे विधानसभा, विधानपरिषद, मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला राजकीय पाठशाळा म्हणूनही ओळखले जाते. गावगाड्यात काम करताना जनतेशी थेट संपर्क, निधी वाटपाची जबाबदारी, प्रशासनाशी सामना या सगळ्यातून नेतृत्व तयार होते. झेडपीत यशस्वी ठरलेला नेता पुढील राजकारणात टिकतो, हा अनुभव वारंवार दिसून आला आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग असे एकत्रित असलेल्या जिल्हा परिषदेची 1962 साली पहिल्या निवडणूकीत काँग्रेसची सत्ता येत केशवराव राणे हे पहिले अध्यक्ष बनले. यानंतर 68 सालात निवडणूक झाली. यावेळी अमृतराव भोसले अध्यक्ष बनले. 1978 मध्ये झालेल्या निवडणूकीत शिवाजीराव जड्यार हे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर मात्र लोकल बोर्ड संपुष्टात आलं. यावेळी 1981 ते 1992 या कालावधीत प्रशासकीय राजवट आली. याच दरम्यान रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग अशी स्वतंत्र जिल्हा परिषद स्थापन झाली. यावेळी 1992 ला निवडणूक झाली. यावेळी काँग्रेसचे राजाभाऊ लिमये अध्यक्ष झाले. त्यानंतर 1997 ला निवडणूक झाली. यामध्ये शिवसेनेची सत्ता आली ती आजही कायम आहे. यावेळी उदय खांडके हे अध्यक्ष झाले.
2002 साली झालेल्या निवडणूकीत पुन्हा शिवसेनेची सत्ता आली. यावेळी जिल्हा परिषदच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बसण्याचा मान प्रतिभा गुरव यांना मिळाला. 2007 मध्ये झालेल्या निवडणूकीत सेनेचे वर्चस्व येत यावेळी शांताराम जाधव हे अध्यक्ष बनले. 2012 मधील निवडणूकीत शिवसेनेची सत्ता असली तरी जि.प. अध्यक्ष आरक्षणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष बनवण्याची वेळ आली. यावेळी चिपळूणच्या मनिषा जाधव अध्यक्ष बनल्या. 2017 साली झालेल्या निवडणूकीत पुन्हा सेनेचे वर्चस्व येत यावेळी स्नेहा सावंत अध्यक्ष बनल्या. यानंतर 2022 साली मुदत संपली परंतु आरक्षण व इतर मुद्यांमुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. जवळपास साडेतीन वर्ष रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट होती.
