रत्नागिरी : महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा काही दिवसांपूर्वी झाली. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीची घोषणा अजून झाली नाही. त्यामुळे इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत. मात्र पुढारी आठवड्यात मिनी मंत्रालयासाठी निवडणुकीची घोषणा होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे तिकिटाची माळ आपल्या गळ्यात पाडण्यासाठी इच्छुकांनी नेते आणि पक्षाच्या कार्यालयात गर्दी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबतचे संकेत दिले आहेत. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने पेच निर्माण झाला. त्या निवडणुका वगळता उर्वरित पंधरा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दि. 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पढील आठवड्यात मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत समितीमधील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपून सुमारे साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र विविध कारणांमुळे वेळेत निवडणूक झाली नाही. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी हालचाली सुरू झाल्या. जिल्हा परिषदेचे गट, गणांची रचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आरक्षणावर हकरती घेऊन अंतिम निश्चिती करण्यात आली. मात्र या सोडतीमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची तक्रार करत न्यायालयात याचिका करण्यात आली.
राज्यातील 32 परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यात संबंधित जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पेच निर्माण झाला आहे. न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. मात्र ज्या जिल्हा परिषदांनी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नाही, त्या जिल्हा परिषदेची निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्यात झेडपीची निवडणूक दोन टप्प्यात होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाच्या सोडतीमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात झेडपीसाठी मतदान होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. आरक्षण : 21 जानेवारीला सुनावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडल्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दि. 21 जानेवारी रोजी आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
