रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठा पाऊस पडूनही पाणी टंचाईची परिस्थिती दरवर्षी जाणवत आहे. जिल्ह्यात वर्षानुवर्ष तहानलेल्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपायोजना करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. टंचाई निवारण्यात महत्वूपूर्ण योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या टँकरवर लाखो, कोट्यावधींचा खर्च होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात २०२५-२६ या एका वर्षाच्या कालावधीत ४८ लाखांहून अधिक खर्च टँकरवर झाला आहे. गेली अनेक वर्षे तहानलेल्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा शिमगाच झाला आहे. त्यामुळे गावोगावी नागरिकांची पाण्यासाठीची वणवण कायमच आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी पाणीटंचाईची परिस्थिती
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत पाणी टंचाईचा आराखडा बनवला जातो. त्यासाठी टंचाईग्रस्त गावांचा सर्वे केला जातो. मार्च ते जूनदरम्यान टंचाईग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी लाखो रूपयांची तरतूद केली जाते. गावांमध्ये विविध पाणीपुरवठा योजनांही राबविण्यात येतात. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात दरवर्षी वाढत जाणारी पाणी टंचाई लक्षात घेता प्रशासकीय स्तरावर टंचाई निर्मूलनासाठी नियोजन करण्यात येते. जलजीवनची कामे होवूनसुध्दा पाणी टंचाईचा सामना गावातील व वाड्यावस्त्यांना करावा लागत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकर रत्नागिरी तालुका, संगमेश्वर, चिपळूण, मंडणगडात लागले.
जिल्हा टँकरमुक्तीची घोषणा केवळ कागदावरच
उन्हाळा सुरू होताच जिल्ह्यातील बहुतांश गावामध्ये पाणी टंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर येत असतो. प्रशासनाला मागणीनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. दरवर्षी लाखो, करोडो रूपये टँकरवर खर्च होतात. मात्र हा खर्च कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाही. जिल्हा टँकरमुक्तीची घोषणा ही केवळ कागदावरच राहिलेली आहे.
