चिपळूण शहर : चिपळूण नगर परिषदेने आरक्षण क्र. 40 भाजी मंडईतील भाडेपट्ट्याने करारानुसार दिलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेनुसार भाडे वसुली व करारपत्रातील अटी-शर्तींचे पालन होत नसल्याने नगर परिषदेचे कोट्यवधी रूपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत संबंधित विषयानुसार संपूर्णतः चौकशी करून वसुली व योग्य ती कारवाई करावी. मुळातच 2017 मध्ये झालेला हा लिलाव प्रक्रियेतील करार चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. त्या वेळेस आपण याबाबत नगर परिषदेला नोटीसही दिली होती. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही, असे पत्र माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे दिले असून त्याची प्रत चिपळूण नगर परिषदेला देण्यात आली आहे.
या बाबत मुकादम यांनी दिलेल्या तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले की, भाजी मंडई लिलाव प्रक्रियेमध्ये तत्कालीन वेळेत जिल्हा त्रिसदस्यीय समितीने मूल्यांकनात नमूद केलेल्या अटी-शर्ती नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे आपण लेखी स्वरूपात तक्रार अर्ज देऊन आक्षेप घेतला होता. याबाबत करण्यात आलेली कार्यवाही कशाप्रकारे गैर आहे यासाठी 24 जानेवारी 2018 रोजी न.प.ला नोटीसही दिली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांनी संबंधित गाळेधारकांसोबत 2017 रोजी नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याचे करारपत्र करून मंडईतील 10 गाळ्यांचा ताबा संबंधित गाळे धारकांना देण्यात आला. यामध्ये गाळा क्र. 1, 9, 11, 13, 14, 15, 18 यांचा समावेश आहे. 2017 रोजी झालेल्या करारांतर्गत कार्यवाही करणे नगर परिषदेची जबाबदारी व कर्तव्य होते. परंतु प्रशासनाच्या बेफिकीरीमुळे गाळेधारकांजवळ पुढील 3 वर्षे मुदतीसाठी भाडे करारपत्र केले. त्यानुसार प्रत्येक गाळेधारास मासिक 6 हजार 500 भाडे निश्चित करण्यात आले व करारपत्र अटी-शर्तीनुसार प्रतिवर्षी भाडे रक्कमेवर 10 टक्के वाढ ठरवण्यात आली. मात्र, केलेल्या करारपत्रातील अटी-शर्तीचे आजपर्यंत पालन होत नसल्याचे समजते.
तसेच मालमत्ता विभागाकडे चौकशी केली असता, आकारण्यात येणार्या मासिक भाड्याबाबत ठोस माहिती पुरवली जात नाही. याबाबत घेतलेल्या माहितीनुसार अटी व शर्तीप्रमाणे 10 टक्के भाडे वाढ करून त्याची वसुली केल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत गाळेधारकांनी भाडे जमा करणे बंधनकारक असताना त्याचेही नियमन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. वेळेत भाडे रक्कम जमा न झाल्यास प्रतिदिन 8 टक्के व्याज आकारण्याचे ठरले आहे. मात्र, संबंधितांनी नियमित व दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा केलेली नाही, हे गाळेधारकांनी जमा केलेल्या भाडे पावतीचा तपशील पाहता स्पष्ट होते. काही गाळेधारकांची थकबाकी एकरकमी जमा केली आहे. यातूनच तत्कालीन लिलाव प्रक्रियेतील अटी-शर्तींचे पालन झाले नसल्याचे लक्षात येते. मूळ करारपत्रानुसार प्रतिमाह भाडे वसुली होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, नगर परिषदेचे लाखो रूपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
2017 रोजी झालेला लिलाव प्रक्रिये अंतर्गत करार प्रक्रिया तीन वर्षे मुदतीसाठी होती. त्यानंतर 2020 मध्ये इमारतीचे त्रिसदस्यीय समितीकडून मूल्यांकन करण्यात आले. परिणामी पूर्वीच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल झाले. दरम्यान, तीन वर्षांच्या कालावधीची मुदत संपल्याने संबंधित गाळेधारकांचे करारपत्र रद्द करून नवे मूल्यांकन अटी-शर्तीनुसार लिलाव प्रक्रिया आवश्यक होती. मात्र, त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सन 2020 ते 2023 आणि 2023 ते 2026 या कालावधीकरिता दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कराराचे नूतनीकरण अंतर्गत प्रशासनाने नियमानुसार योग्य किमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर नोंदणीकृत रजिस्टर करार कायदेशिर करणे गरजेचे होते. मात्र प्रशासकीय ठरावानुसार मुदतवाढ देण्यात आल्याचा मुद्दा मुकादम यांनी निदर्शनास आणला.
