मुंबई : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२८-२९ पर्यंत पुढील तीन वर्षांसाठी दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कोकणातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आणि पर्यटन क्षमतेचा प्रभावी वापर करून पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. स्थानिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासोबतच किनारपट्टी भागातील आर्थिक विकासाला गती देण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता या योजनेची अंमलबजावणी २०२८-२९ पर्यंत करण्यात येणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत मंजूर झालेली पण अपूर्ण राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात २०२६-२७ या वर्षात नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ती २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
योजनेअंतर्गत ही कामे होणार
योजनेअंतर्गत बंदर धक्के आणि पर्यटन नौका केंद्रांवर मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच जलक्रीडा प्रकारांना चालना देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. पर्यटन स्थळांवर मूलभूत सुविधा, अविकसित बँक वॉटर परिसरांचा विकास, कॅरव्हॅन कॅम्पिंग सुविधा, पर्यटन मार्गांचा विकास, मासळी उतरविण्याची केंद्रे, आधुनिक मासळी बाजार, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक व विक्री केंद्र तसेच मत्स्यालय उभारणीसारखी कामे केली जाणार आहेत.
