रत्नागिरी ः गैरहजेरीबाबत वारंवार नोटीस देऊनही त्याकडे ढुंकूनही न बघणार्या दोन उपजिल्हाधिकार्यांना रत्नागिरीतून कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्तांना सादर केला आहे. गेले सहा महिने कायम गैरहजर राहणार्या दोन प्रमुख अधिकार्यांमुळे थेट जनतेच्या कामावर परिणाम होत आहे. दुसरीकडे शासनाकडूनही कार्यवाहीसाठी विलंब होत आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रमुख दोन विभगांतील? उपजिल्हाधिकारी पदावर असणार्या दोन महिला अधिकारी गेले सहा महिने कार्यालयाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता वारंवार गैरहजर राहत आहेत. दोन्ही विभाग जनतेशी निगडीत असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीचा परिणाम जनतेच्या कामांवर होत आहे. जनतेची कामे प्रलंबित राहत आहेत. जिल्हाधिकार्यांमार्फत त्यांना वारंवार नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांची विभागीय चौकशी लावण्यात आली आहे. तरीही त्यांनी कार्यालयात गैरहजर राहणेच पसंत केले आहे. दोन्ही उपजिल्हाधिकारी महत्त्वाच्या शासकीय कामांसाठी जबाबदार आहेत. ते गैरहजर असल्यामुळे शासकीय कामे रखडली आहेत. काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्यांची सही आवश्यक असते. ते गैरहजर असल्याने अनेक निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे.
अनेक शासकीय कामांसाठी जनतेला उपजिल्हाधिकार्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक असते. त्यांच्या गैरहजेरीमुळे त्यांचे कामकाज पाहण्याची वेळ दुसर्या अधिकार्यांवर आली आहे. त्यांच्यावरही अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे. दोन्ही उपजिल्हाधिकार्यांना रत्नागिरीतून कार्यमुक्त करुन अन्य अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र काही महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी शासनाने गैरहजर राहणार्या दोन्ही उपजिल्हाधिकार्यांवर कारवाई केली नाहीच तर पर्यायी अधिकार्यांचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. एका बाजूला शासन 150 कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत असताना जबाबदार अधिकारीच गैरहजर राहत असतील तर 150 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
