रत्नागिरी : जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच निवडणूक नियम, 1964 मधील नियम 3(अ) (ब) व 4 प्रमाणे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचांची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आणि महिलासाठी पुढील पाच वर्षासाठी सन 2025 ते 2030 या कालावधीत गठित होणार्या ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षित करून, सरपंचपदाची संख्या निश्चित केली आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत सोमवार, 14 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी करण्यात यावी, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकार्यांनी प्रसिद्ध केली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 182 (4) नुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी नियमानुसार योग्य अनुपातामध्ये तसेच सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी आरक्षित करावयाच्या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी त्यांचे अधिकार सर्व तहसीलदारांना या आदेशाद्वारे प्रदान केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. 19756/2021 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे 2025 रोजी पारित आदेशास अनुसरून शासनाने दि. 5 मार्च, 2025 रोजी काढलेली सरपंचपदांचे जिल्हानिहाय वाटप अधिसूचना अधिक्रमित करुन उपरोक्त 13 जून, 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार पुढील पाच वर्षासाठी सरपंचपदांची जिल्हानिहाय संवर्ग संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे.
जिल्ह्यात 847 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच आरक्षण सोडत होणार आहे. अनु. जातीसाठी 36, अनु. जाती महिला 18, अनुसूचित जमातीसाठी 11, अनु. जमाती महिलांसाठी 6, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 229 तर ना.म.प्र. महिलांसाठी 115, खुला प्रवर्गासाठी 571 तर खुला प्रवर्ग महिलांसाठी 286 जागांवर आरक्षण सोडत होणार आहे. यामध्ये मंडणगडमध्ये 49 ग्रा.पं., दापोली 106, खेड 114, चिपळूण 130, गुहागर 66, संगमेश्वर 127, रत्नागिरी 94, लांजा 60, राजापूर 101 ग्रामपंचायतींसाठी ही सोडत होणार आहे.
