रत्नागिरी : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, विधवा परित्यक्ता योजना, दिव्यांग योजना आदी योजनांतील लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करून लाभ देण्यासाठी तालुकासमितीवर समिती गठित केल्या जातात. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी हे तीन तालुके वगळता उर्वरित तालुक्यांमध्ये अद्याप समितीच नसल्याने या तालुक्यांमध्ये निराधारांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे काम तसहीलदार करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रस्ताव रखडण्याचे प्रकार कमी आहे. असे असले तरी समिती नसल्यास जिल्ह्यातील 46 हजार लाभार्थ्यांचे रखडलेले मानधनासाठी दाद कोणाकडे मागयाचे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
निराधार योजनांसाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात त्या बरखास्त झाल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणीच समित्या झाल्या आहेत. निराधारांसाठी शासनाने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग योजना, वृद्धापकाळ योजना, कुटुंब कल्याण योजना अशा विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचा या निराधार लोकांना लाभ मिळत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्व निराधार योजनेचे मिळून सुमारे 46 हजार इतके लाभार्थी सध्या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान, निराधरांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देताना लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे, अर्जाची छाननी, आर्थिंक सहाय्य मंजूर करणे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे हे या समितीचे काम असते.
विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर चिपळूण, रत्नागिरी, संगमेश्वर या तीन तालुक्यांमध्येच निराधार योजनेसाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. दरम्यान, अजूनही उर्वरित खेड, दापोली, मंडणगड, गुहागर, लांजा, राजापूर या सहा तालुक्यामध्ये समित्या व्हायच्या आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात समित्या नसल्याने सर्व तहसीलदारांना निराधार योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे सध्या हे प्रस्ताव तहीलदार यांच्याकडून मंजूर केले जात आहे. असे असले तरी समिती नेमल्यास लाभार्थ्यांचे काम लवकरात लवकर होते; अन्यथा मानधन रखडल्यास त्याची दाद कोणाकडे मागणार असा सवाल योजनांचे लाभार्थी करीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन समिती तातडीने स्थापन करणे गरजेची आहे.
