रत्नागिरी ः महाराष्ट्र राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून नियमित सेवेमध्ये हक्कांसाठी लढा देत आहेत. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत या कर्मचाऱ्यांनी 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समितीने प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
तसेच शासनाने शासकीय सेवेत समाविष्ट करून नियमित करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा स्वेच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याप्रश्नी अन्नत्याग, घंटानाद, शंखनाद, थाळीनाद टाळनाद, मूक आंदोलन, भीक मांगो आंदोलन, आत्मक्लेष, अशा विविध मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासून सहाव्या दिवसापासून कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयदेखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनात राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. 8 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. पंजाब, सिक्कीम, मणिपूर या राज्यांनी समग्र शिक्षक, कंत्राटी कर्मचारी नियमित केले आहेत. आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्येदेखील वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते. मात्र या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. जिल्हा समितीच्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी रवींद्र कांबळे, उमेश कोळेकर, प्रसाद पाडाळकर, मनीषा कुरुप, प्रगती देसाई, सुधाकर पाटील आदी उपस्थित होते.
