नीलेश शिरधनकर
रत्नागिरी : मासे, मांस, शीतपेय, सरबत आणि विविध खाद्यपदार्थांच्या संपर्कात येणारा बर्फ थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील बर्फनिर्मिती व्यवसायाच्या नियमपालनाकडे प्रशासनाचे कितपत लक्ष आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाण्याचा बर्फ आणि इतर कारणांसाठी वापरला जाणारा औद्योगिक बर्फ यांच्यात स्पष्ट फरक दिसावा, यासाठी औद्योगिक बर्फाला निळा रंग देण्याचा नियम लागू होऊन आठ वर्षे उलटली; मात्र जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थिती काय आहे, याची व्यापक तपासणी प्रशासनाने केली आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) २०१८ मध्ये स्पष्ट निर्देश देत खाण्यायोग्य बर्फ रंगहीन/पारदर्शक, तर खाद्यपदार्थांच्या संपर्कात येणारा अथवा औद्योगिक वापराचा बर्फ निळसर रंगाचा असावा, असे निर्देश दिले होते. औद्योगिक बर्फामध्ये इंडिगो कार्माइन किंवा ब्रिलियंट ब्ल्यू यापैकी अनुमत रंगांचा कमाल १० पीपीएमपर्यंत वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामागचा प्रमुख उद्देश म्हणजे दूषित पाण्यापासून तयार होणारा औद्योगिक बर्फ चुकून खाद्यपदार्थ किंवा पेयांमध्ये वापरला जाऊ नये.
आठ वर्षांपासून नियम; तपासणी किती?
FSSAI च्या निर्देशानुसार औद्योगिक बर्फामध्ये निळा रंग वापरून तो खाद्य बर्फापासून स्पष्टपणे वेगळा दिसणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनावर या नियमांची अंमलबजावणी व अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. रत्नागिरीसाठी स्वतंत्र सहायक आयुक्त कार्यालयही कार्यरत आहे. मात्र, २०१८ पासून आतापर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यातील बर्फ कारखान्यांची किती तपासणी झाली? किती नमुने घेण्यात आले? किती नमुने अप्रमाणित अथवा आरोग्यास घातक आढळले? किती कारखान्यांना नोटिसा देण्यात आल्या? किती परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले? किती प्रकरणांत दंडात्मक अथवा न्यायालयीन कारवाई झाली? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट होत नाहीत.
सणासुदीपूर्वी बर्फावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र FDA ने यंदाच्या सणासुदीच्या काळात दूध, मावा, मांस, मिठाई, खाद्यतेल, फळे, पाणी यांसोबत बर्फाचीही तपासणी करण्यावर भर देण्याचे नियोजन केले आहे. सणापूर्वी उत्पादन युनिट, बाजारपेठा, शीतगृहे, गोदामे व घाऊक बाजारपेठांची तपासणी करण्याची अंमलबजावणी दिनदर्शिका तयार करण्यात आली आहे.मग या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीतील बर्फ कारखान्यांची तपासणी नेमकी किती झाली आणि त्यामध्ये रंगहीन औद्योगिक बर्फ, पाण्याची गुणवत्ता, स्वच्छता, परवाना आणि उत्पादन प्रक्रियेची तपासणी झाली का, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. फक्त रंग नव्हे; पाण्याची गुणवत्ता महत्त्वाचीबर्फ तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे पाणीच दूषित असल्यास केवळ बर्फाला रंग देणे हा उपाय ठरू शकत नाही. खाण्यायोग्य बर्फासाठी निर्धारित अन्न सुरक्षा व सूक्ष्मजीवशास्त्रीय निकषांचे पालन आवश्यक आहे.
FSSAI च्या नियमांनुसार खाद्यपदार्थांच्या संपर्कात येणाऱ्या बर्फासाठीही संबंधित सुरक्षितता निकष लागू होतात. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची नियमित प्रयोगशाळा तपासणी, उत्पादन यंत्रणेची स्वच्छता, बर्फ साठवणुकीची पद्धत आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे प्रदूषण यांचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाच्या तपासणीचा ‘एक्स-रे’ हवारत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक बर्फ कारखान्याची यादी तयार करून त्यात कारखान्याचे नाव, ठिकाण, मालक, FSSAI परवाना क्रमांक, उत्पादनाचा प्रकार, खाद्य व औद्योगिक बर्फाचे स्वतंत्र उत्पादन, पाण्याचा स्रोत, शेवटची तपासणी, नमुना तपासणीचा अहवाल आणि केलेली कारवाई यांची माहिती प्रशासनाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः २०१८ नंतर नियम लागू झाल्यापासून आजपर्यंत नियमभंग करणाऱ्या कारखान्यांवर प्रत्यक्षात किती कारवाई झाली, याचा हिशेबही नागरिकांसमोर यायला हवा.‘रंग’ दिसतोय का, की नियमच गोठले?खाद्य बर्फ आणि औद्योगिक बर्फ यांच्यात फरक करण्यासाठी नियम करण्यात आले; परंतु नियम कागदावर आणि अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती, हा प्रश्न आता तपासण्याची वेळ आली आहे. बर्फ हा खाद्यपदार्थांच्या थेट संपर्कात येणारा घटक असल्याने त्याकडे केवळ उद्योग म्हणून नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील बर्फ कारखान्यांची अधिकृत संख्या प्रशासन कधी जाहीर करणार? नियम न पाळणाऱ्या कारखान्यांवर आतापर्यंत किती कारवाई झाली? आणि पुढील काळात सर्व कारखान्यांची विशेष तपासणी होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता अन्न व औषध प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
