रत्नागिरी : उन्हाळ्याच्या दिवसांत ग्रामीण भागाला भेडसावणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांना आता राज्य शासनाची मोठी आर्थिक रसद मिळाली आहे. कोकणसह राज्यातील विविध भागांत राबवण्यात आलेल्या टंचाई निवारणाच्या कामांचे थकीत खर्च भागवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून, यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पदरात तब्बल ७८ लाख ९१ हजार रुपयांचे अनुदान पडले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील रखडलेली देयके आणि कामांचा मार्ग मोकळा झाला असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने २६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार, ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५ या टंचाई कालावधीत ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक तातडीच्या उपाययोजना प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यात आल्या होत्या.
या पूर्ण झालेल्या कामांवरील प्रलंबित देयके आणि झालेला प्रत्यक्ष खर्च भागवण्यासाठी कोकण, नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांतील विविध जिल्ह्यांना एकूण २९ कोटी ९१ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव विचारात घेऊन शासनाने ही ७८.९१ लाखांची रक्कम मंजूर केली आहे.
शासनाने हा निधी वितरित करताना अत्यंत कडक अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. मंजूर झालेला हा निधी कोणत्याही बँक खात्यात किंवा स्वीय प्रपंजी खात्यात पडून न ठेवता, थेट कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस किंवा आरटीजीएस द्वारे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, टँकरद्वारे करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठ्याची देयके अदा करताना ज्या खाजगी टँकरवर जीपीएस प्रणाली कार्यरत होती आणि ज्यांच्या फेऱ्यांची नोंद जीपीएसवर झाली आहे, त्याच फेऱ्या ग्राह्य धरल्या जातील. जीपीएस नसलेल्या किंवा बंद असलेल्या टँकरच्या फेऱ्यांची देयके प्रमाणित न करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, हा निधी सन २०२४-२५ मधील टंचाई कालावधीतील कामांसाठी असल्याने, संबंधित यंत्रणांना येत्या १५ जून २०२६ पर्यंत हा सर्व निधी खर्ची टाकण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या मुदतीत देयकांच्या प्रती शासनाला सादर न केल्यास किंवा निधी खर्च न झाल्यास ती आर्थिक अनियमितता समजली जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निधीमुळे रत्नागिरीच्या ग्रामीण भागातील रखडलेल्या पाणी योजनांना गती मिळणार आहे.
