गौरव पोंक्षे
माखजन :महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना १ ऑगस्ट २०२६ पासून वेतन अनुदानाचा, वाढीव टप्पा द्या, अशी मागणी अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षक समन्वय संघाने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात काही प्राथमिक माध्यमिक शाळा ८०% वर सुरु आहेत तर काही प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये ६०% वर तर काही ४०% अनुदान घेत आहेत. संबंधित शाळांवर सन २००० पासून कायम विनाअनुदानित धोरण लागू झाल्यापासून शिक्षक कार्यरत आहेत. काही पगार चालू होण्यापूर्वी सेवा निवृत्त झाले तर काही टप्पा अनुदान सुरु झाल्यावर निवृत्त झाले. सेवेत असलेल्या असंख्य शिक्षकांची फार थोडी सेवा शिल्लक आहे. अशा परिस्थित विनावेतन अनेक वर्षे काम केल्यावर, टप्पा अनुदानावर या शिक्षकांना कमी पगारात काम करावे लागत आहे. सन २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा अनुदान सुरु झाले की ते नैसर्गिक टप्पा वध होऊन १००% अनुदानावर शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये येत असत; परंतु २०१६ मध्ये नैसर्गिक टप्पा वाढीला कात्री लावून, टप्पा वाढ करणे हा शासनाचा स्वेच्छा अधिकार करण्यात आला व तसा शासन निर्णय काढण्यात आला व याचं शासन निर्णयामुळे, अंशतः अनुदानित शिक्षकांना प्रत्येक वेळी टप्पा वाढीसाठी झगडावे लागत आहेे.
मागील युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टप्पा वाढ देताना, शासन ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे. व टप्पा वाढीसाठी ११०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. याचवेळी सभागृहात निवेदन करताना या सर्व शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये टप्प्या टप्प्याने पुढील पाच वर्षात १००% अनुदानावर आणल्या जातील असे आश्वस्त केले होते व यासाठी भविष्यात सुमारे ५५०० कोटी रुपये शासन खर्च करेल व तशी तरतूद केली जाईल असे सभागृहात सांगत टप्पा वाढ दिली होती.
१ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यातील या संबंधित अंशतः अनुदानित शाळांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा द्या, अशी मागणी करण्यासाठी शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष तथा शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक खंडेराव जगदाळे, आमदार रोहित पवार आणि अन्य शिक्षक प्रतिनिधी यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत शासनाने शिक्षकांची रास्त मागणी पूर्ण करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यावेळी अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास शिक्षक समन्वय संघाला पावसाळी अधिवेशनावेळी नाईलाजाने उग्र आंदोलन करावे लागेल असे सांगितले होते. यावेळी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही मागणी रास्त असून शासन याविषयी निर्णय घेईल, असे आश्वस्त केले होते.
शिक्षकांची व्यथा शासनाने जाणून घ्यावी
राज्यात अंशतः अनुदानावर कार्यरत शिक्षकांना एकतर पेन्शन नाही व तुटपुंजा पगार यामुळे कुटुंबांची गुजराण करणे जिकिरीचे जात आहे. तो १००% अनुदानावर जोवर येत नाही तोवर शासनाचे कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. तरी अंशतः अनुदानित शिक्षकांची व्यथा शासनाने जाणून १ ऑगस्ट पासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू करावा, अशी मागणी आहे.
