रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवे बळ देणारे तब्बल ७,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 'ग्रीन स्टील' प्रकल्प जिल्ह्यात उभारले जाणार असून, त्याचबरोबर सी-प्लेन सेवा, सीएनजी प्रकल्प, शिपयार्ड आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांनाही गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन रत्नागिरीचा औद्योगिक चेहरामोहरा बदलणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योजकांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी आमदार किरण सामंत, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमणार, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, निबे इंडिया लिमिटेडचे संचालक गणेश निबे, एआयआयएफएचे संचालक योगेश मंदानी, व्हीआयटी सेमिकॉन्स पार्क लिमिटेडच्या ईश्वर्या कन्नन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. सामंत म्हणाले की, राज्य सरकार रत्नागिरीच्या औद्योगिक विकासासाठी कटिबद्ध असून संरक्षण, पर्यटन आणि हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत दोन 'ग्रीन स्टील' प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यापैकी एक राजापूर, तर दुसरा रत्नागिरी येथे उभारण्यात येणार आहे. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढील वर्षभरात सी-प्लेन सेवा सुरू करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे. तसेच समुद्रकिनारी वाटद परिसरात शिपयार्ड उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित मोठा प्रकल्पही जिल्ह्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रकल्पांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.
सीएनजी प्रकल्प जिल्ह्याच्या विकासासाठी ‘गेम चेंजर’
रत्नागिरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा सीएनजी प्रकल्प लवकरच सुरू होणार असून, तो जिल्ह्याच्या विकासासाठी 'गेम चेंजर' ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. व्हीआयटी सेमीकंडक्टर प्रकल्पाबाबत बोलताना डॉ. सामंत म्हणाले, अमेरिकेतील काही घडामोडींमुळे पूर्वी प्रस्तावित ३८ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला विलंब झाला असून, त्याच्या गुंतवणुकीच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला आवश्यक तेवढीच जमीन देऊन उर्वरित जमीन नव्या उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
