चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. त्याची भरपाई म्हणून ‘ग्रीन हायवे’ संकल्पना राबवण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी, आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. उपोषण आणि जनआंदोलनानंतर काही ठिकाणी वृक्षारोपणासाठी खड्डे खोदण्याचे काम सुरू झाले असले, तरी ते शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत नसल्याचे चित्र आहे.
इंडियन रोड काँग्रेस (IRC) आणि केंद्र शासनाच्या ग्रीन हायवे धोरणानुसार महामार्गालगत नियोजित अंतरावर, विशिष्ट प्रजातींची आणि ठराविक संख्येने झाडे लावणे बंधनकारक आहे. सजावटी आणि सावली देणारी झाडे अशा दोन स्तरांमध्ये लागवड करण्याची तरतूद आहे. प्रति किलोमीटर किमान ८३४ झाडे लावण्याची आवश्यकता असून अतिरिक्त जागा उपलब्ध असल्यास हा आकडा १,१०० पेक्षा अधिक होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात अशा पद्धतीची लागवड कोठेही दिसत नसल्याची तक्रार होत आहे.
शासनाच्या नियमानुसार दोन फूट लांब, दोन फूट रुंद आणि दोन फूट खोल खड्डे तयार करणे, झाडांना संरक्षण कवच बसविणे, नियमित पाणीपुरवठा आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे. तसेच लागवड केलेल्या झाडांपैकी दरवर्षी किमान ९० टक्के झाडे जिवंत राहतील याची जबाबदारी ठेकेदारावर टाकण्यात आली आहे. यासाठी कंत्राटदारांना आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष कामात निकषांचे पालन होत नसल्याचा आरोप होत आहे.
पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते, महामार्ग रुंदीकरणानंतर कोकणातील तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी ३० अंश सेल्सिअस राहणारे तापमान अलीकडच्या काळात ४० अंशांपेक्षाही पुढे पोहोचत असल्याचे दिसून येत आहे.
वृक्षतोडीमुळे आंबा आणि काजू पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मधमाश्यांच्या स्थलांतरासारखे परिणामही दिसत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गासह मीऱ्या बंदर-नागपूर महामार्गावर ग्रीन हायवेची संकल्पना प्रभावीपणे राबवायची असेल, तर इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी, योग्य प्रजातींची निवड व वृक्षसंवर्धनाची दीर्घकालीन जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
