रत्नागिरी : हवामानातील सातत्याने होणारे बदल, अवकाळी पाऊस, कडाक्याची थंडी, धुके तसेच कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या हंगामात कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबा उत्पादकांना हेक्टरी पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, रत्नागिरीसह विविध आंबा उत्पादक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच २४ जूनपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २५ जून रोजी जयस्तंभ येथे एकदिवसीय लाक्षणिक निदर्शने करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, सचिव मुकुंदराव जोशी यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य आणि विविध आंबा उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले. रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संस्था, पावस परिसर आंबा उत्पादक संस्था, आडिवरे मंगलमूर्ती संघ आणि करबुडे रवळनाथ संघ यांनी या मागण्यांसाठी एकत्रितपणे पुढाकार घेतला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतरच्या तीव्र उष्णतेमुळे आंबा बागांवर विपरीत परिणाम झाला. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर मोहर आला; मात्र कडाक्याची थंडी आणि धुक्यामुळे फळधारणा होऊ शकली नाही. त्यातच तुडतुडे, फुलकिडे आणि बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे महागड्या औषधांच्या फवारण्या करूनही सुमारे ८० टक्के मोहोर नष्ट झाला. परिणामी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील आंबा उत्पादकांच्या हाती अपेक्षित उत्पादन आले नसल्याचा दावा केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने आंबा बागांचे सर्वेक्षण करून कोणतीही जाचक अट न घालता हेक्टरी ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच २०१५ पासून नैसर्गिक आपत्ती व कोरोनाकाळात झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम थकीत कर्ज खात्यात न वळवता शेतकऱ्यांच्या चालू खात्यात थेट जमा करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली.
याशिवाय प्रति झाड ५ हजार रुपये कर्जमर्यादा निश्चित करणे, व्याज अनुदानाची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढवणे, सिबिल स्कोअरची अट शिथिल करणे, पीक विम्याचे निकष बदलणे, ई-पीक पाहणीची सक्ती रद्द करणे आणि जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी वैयक्तिक भरपाई देण्याची मागणीही निवेदनातून केली आहे. कोकणात प्रदूषणकारी उद्योगांऐवजी कृषी व मत्स्य पर्यटनाला चालना देण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे. सरकारने २४ जूनपर्यंत मागण्यांवर निर्णय न घेतल्यास २५ जून रोजी रत्नागिरीतील जयस्तंभ येथे जिल्हाभरातील आंबा उत्पादक शेतकरी एकदिवसीय लाक्षणिक निदर्शने करतील, असा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
