रत्नागिरी : दुर्गम, अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १२९ गार्वाचा कायापालट होणार असून आदिवासी गावांचा सर्वांगीण विकास होणार असून आदिवासी समाजाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यास मदत होणार आहे, असे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील १२९ गावांचा समावेश असून या माध्यमातून जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ६ हजार ९९८ आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. देशातील ६३ हजार तर राज्यातील ४ हजार ९७६ आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली. अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. पीएम-जनमन अभियानात १७ मंत्रालयांद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
आदिवासी क्षेत्र व समुदाऱ्यांच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासाची खबरदारी घेऊन भारत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये आदिवासी समाज ज्या गावांमध्ये वास्तव्यास आहे अशा प्रत्येक गावाचा व त्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंब व लाभार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून रस्ते पक्की घरे, पाण्याची व्यवस्था, विद्युत पुरवठा, मोबाईल मेडिकल युनिट, उज्ज्वला गॅस योजना, अंगणवाडी केंद्र बांधणे, पोषण स्थिती सुधारणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, कृषी विकास योजनांचा लाभ देणे, मत्स्य व्यवसाय करण्यात चालना देणे, शासकीय निवासी शाळा व शासकीय वस्तीगृह यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, इत्यादी लाभ देण्यासाठीची कार्यवाही पुढील पाच वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे.
