रत्नागिरी : राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात चैतन्य निर्माण करणारी आणि स्थानिक सत्तासमीकरणे बदलण्याची क्षमता ठेवणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा झाली आहे. नगर परिषदांच्या प्रभाग रचना कार्यक्रमाची चर्चा सुरू असतानाच, आता राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि तब्बल 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा सविस्तर प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. राज्याचे सहसचिव व्ही. एम. भरोसे यांनी हे आदेश जारी केले असून, या निवडणुका येत्या चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे, यंदाची दिवाळी राजकीय फटाक्यांच्या दणदणाटात साजरी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तापासूनच राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात होणार आहे. तब्बल तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’ अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे उधाण आले आहे, तर इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीलाही वेग आला आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 6 मे ते 25 मे या कालावधीत संपुष्टात आलेला आहे. नियमांनुसार, कार्यकाळ संपल्यापासून चार महिन्यांच्या विहित मुदतीत या निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता 32 जिल्हा परिषदांसाठी गट आणि 336 पंचायत समित्यांसाठी गण यांची संख्या आणि प्रभाग रचना नव्याने निश्चित करण्याची किचकट पण अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. या प्रभाग रचनेमुळे अनेक विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याने अनेकांची धाकधूक वाढली आहे, तर काहीजण सोयीस्कर मतदारसंघ तयार होण्याच्या आशेवर आहेत.
ऑगस्ट महिन्यापर्यंत प्रभाग रचना अंतिम होणार असल्याने, त्यानंतर कोणत्याही क्षणी प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. यामुळे यंदाच्या दिवाळीत खर्या अर्थाने निवडणुकीचे फटाके फुटणार असून, राजकीय पक्षांच्या बैठका, संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी आणि मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना गणेशोत्सवापासूनच वेग येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या निवडणुका प्रलंबित असल्याने ग्रामीण विकासकामांवरही परिणाम झाला होता. आता या निवडणुकांमुळे स्थानिक नेतृत्वाला नवी संधी मिळणार असून, ग्रामीण राजकारणात नवे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. ‘मिनी मंत्रालय’ कोण काबीज करणार, याकडे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे
हा संपूर्ण कार्यक्रम अत्यंत काटेकोरपणे आणि दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी तातडीने प्रभाग रचना अधिकार्यांची नियुक्ती करावी, तसेच प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक विहित वेळेत प्रसिद्ध करावे, असे स्पष्ट निर्देश सहसचिवांनी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या पत्रात दिले आहेत. यावरून निवडणूक यंत्रणा कामाला लागल्याचे स्पष्ट होत आहे.
14 जुलैपर्यंत: जिल्हाधिकार्यांमार्फत प्रारुप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. यामध्ये गट आणि गणांच्या संभाव्य सीमा, लोकसंख्या आणि इतर तपशील जाहीर होतील.
21 जुलैपर्यंत: प्रसिद्ध झालेल्या प्रारुप प्रभाग रचनेवर नागरिक, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांना आपल्या हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करता येतील.
28 जुलैपर्यंत: जिल्हाधिकारी प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचनांचा सांगोपांग विचार करून, आपला अभिप्राय आणि शिफारशींसह अंतिम प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील.
11 ऑगस्टपर्यंत: विभागीय आयुक्त या प्रस्तावावर आणि प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन आपला अंतिम निर्णय देतील. या टप्प्यावर प्रभाग रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता असते.
18 ऑगस्टपर्यंत: विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर, जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभाग रचनेचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोग किंवा आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्याकडे मान्यतेसाठी सादर करतील. ही मान्यता मिळाल्यानंतर प्रभाग रचना अंतिम समजली जाईल.
