रत्नागिरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेला आव्हान देणार्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ‘मिनी मंत्रालयात’ आता 15 जागा ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तविण्यात आला आहे. तरीही 18 ऑगस्टनंतरच आरक्षण पडणार असल्याने निवडणूक मनासारखी होण्यासाठी इच्छुकांनीही देव पाण्यात ठेवले आहेत.
राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक मागील साडेतीन वर्षांपासून रखडली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात होता. यावर सुनावणी होऊन जून महिन्यातच न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. पण, यानंतर काहींनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटासाठी आणि पंचायत समिती गणांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठीही आरक्षण राहणार आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी किमान 15 गट राखीव राहण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये ओबीसी महिलांसाठीही आरक्षण राहणार आहे. 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच जागा राखीव असू शकतात. यामध्ये महिलांसाठी काही गट राखीव राहतील, तर अनुसूचित जातीचे आणि जमातीच्या उमेदवारासाठीही गट आरक्षित राहतील, असा अंदाज आहे. अशाच पद्धतीने सध्या तरी आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 18 ऑगस्टनंतरच आरक्षण जाहीर होणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूकही पुढील तीन-चार महिन्यांत होणार आहे. यासाठी गट आणि गणांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली. त्यावर घेण्यात आलेल्या हरकतींवर सुनावणीही पार पडली. आता 56 गट तर 112 गण झाले आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर अंतिम गट आणि गणरचना अवलंबून आहे. यावर 18 ऑगस्टपर्यंत निर्णय होईल. त्यानंतर मतदारसंघातील आरक्षण जाहीर होणार आहे.
निवडणुक आयोगाने नवीन गट व गण रचना केल्यानंतर ग्रामस्थांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. एकूण जिल्ह्याभरातून 50 हरकती नोंदविल्या गेल्या. यामध्ये विशेष म्हणजे 35 हरकती या नाव का बदलले यासाठीच होत्या. मुळात या पुर्नरचनेत ज्या महसुल गावाची मतदार संख्या जास्त असेल त्या गावाचे नाव त्या गटाला दिले गेले. परंतु अनेक पुढार्यांना हे गटाचे नावच पसंत न पडल्याचे दिसून आले.
