रत्नागिरी : ‘एकच मिशन, शासन सेवेत समायोजन’ या प्रमुख मागणीसाठी रत्नागिरी जिह्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जिल्ह्यातील सर्व 60 कर्मचारी आता मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले असून, यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मनरेगाची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सविस्तर निवेदन सादर केले होते. रत्नागिरी जिह्यातून 1 जिल्हा एम.आय.एस. समन्वयक, 9 सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, 17 तांत्रिक सहायक आणि 33 क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर असे एकूण 60 कर्मचारी या आंदोलनात उतरले आहेत. सुरुवातीला काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवल्यानंतर, आता हे सर्व कर्मचारी मुंबईत आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू असलेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे आता प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. शासन यावर काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील कामांची गती मंदावली असून त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. तांत्रिक आणि डेटा एन्ट्रीचे काम थांबल्यामुळे मजुरांच्या मजुरीची देयके जनरेट होणे बंद झाले आहे. नवीन कामांना मंजुरी मिळणे आणि सुरू असलेल्या कामांचे मापन होणे कठीण झाले आहे. हाताला काम असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे मजुरांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
...तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही; आंदोलकांचा पवित्रा
ग्रामीण भागातील रोजगाराचा कणा असलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करूनही शासन आपल्या सेवा सुरक्षिततेबाबत उदासीन असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. आम्ही प्रामाणिकपणे सेवा देत आहोत, मात्र कंत्राटी पद्धतीमुळे आमचे भविष्य अंधारात आहे. जोपर्यंत शासन आम्हाला सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा पवित्रा मनरेगाच्या कर्मचाऱ्यांन घेतला आहे.
