चिपळूण : पोफळी येथील महानिर्मिती विभागात 180 कामगार ठेकेदार पद्धतीवर कार्यरत आहेत. या कामगारांना महानिर्मितीकडून सुमारे 25 हजाराचे वेतन दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांना 9 ते 10 हजार वेतनच मिळते. ही बाब पोफळी पंचक्रोशीतील लोकांनी चिपळुणात शनिवारी झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांना याविषयी धारेवर धरले. संबंधित 8 ठेकेदारांना नोटीसा बजावून लवकरच बैठक घेण्याबाबत सूचना दिल्या.
चिपळूण दौर्यावर आलेले पालकमंत्री सामंत यांनी बहादूरशेखनाका येथील सहकार भवनच्या सभागृहात सर्व विभागाच्या अधिकार्या समवेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महानिर्मिती, खडपोली व खेर्डी एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत संयुक्त आढावा घेतला. यावेळी अधिकार्यांकडून समर्थक उत्तरे न मिळाल्याने पालकमंत्र्यांनी अधिकार्यांची शाळाच घेतली. पोफळी महानिर्मिती विभागाच्या ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. या विभागातील ठेकेदारी पद्धतीच्या कामगारांना महिना 9 ते 10 हजार वेतन दिले जाते. प्रत्यक्षात त्यांच्या नावे सुमारे 25 हजाराचे वेतन कंपनीकडून घेतले जात असून या कामगारांचे पासबूक देखील ठेकेदारांकडे जमा असल्याची तक्रार पालकमंत्र्यांसमोर केली. याविषयी पालकमंत्र्यांनी सबंधीत अधिकार्यांना हा कसला कारभार चालला आहे, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करत लवकरच याविषयी बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या. संबंधीत 8 ठेकेदार हे स्थानिक असून त्यांच्या दबावाखाली कामगार वर्ग कायम राहत असल्याचेही सांगण्यात आले. यानंतर तालुक्यातील कोंडफसवणे येथे थ्रीफेज लाईन टाकून दोन वर्षे झाली; मात्र त्यापुढील विद्युत लाईन न जोडल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना त्याचा कोणताही फायदा झालेला नाही.
याविषयी सातत्याने पाठपुरावा करून देखील दाद दिली जात नसल्याची तक्रार केली. त्यानुसार संबंधीत अधिकार्यांनी पुढील विद्युत लाईन न जोडण्या मागचे कारण काय, दोन वर्षाचा कालावधी का लागला, असे प्रश्न पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केले. तसेच त्यांना पुढील कामासाठी किती खर्च येणार आहे, अशी विचारणा केली. यावर त्या अधिकार्याला अंदाजपत्रक देता आले नाही व त्याचा खुलासाही करता न आल्याने पालकमंत्र्यांनी त्यांना झापले. खडपोली औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यालगत कंपन्यांचे बांधकाम असल्याने मागिल बाजूस असलेल्या शेतीत जाण्यासाठी मार्ग नाही. अनेक वर्षे याविषयी एमआयडीसीकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नाही. तसेच कंपन्यांमधील सांडपाणी शेतात सोडले जात असल्याने गुरांना इजा झाल्याचे प्रकारही घडले आहे. याविषयावरून पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसी विभागाला तातडीने रस्त्याची व्यवस्था करण्याच्या तसेच या प्रकरणी कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.
