दीपक कुवळेकर
रत्नागिरी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी गट आणि गणांची अंतिम प्रभाग रचना दि. 22 ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली. त्यामुळे आता आरक्षण सोडत कधी निघणार, याकडे इच्छुकांच्या नजरा लागला आहेत. आरक्षणाबाबत ग्रामविकास विभागाने दि. 20 ऑगस्टरोजी अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचा नवा उतरता क्रम लक्षात घेऊनच आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. लगतच्या निवडणुकीचे आरक्षण विचारात घेऊन नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिलांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार राजकीय सारीपाट मांडला जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांची चांगलीच घालमेल सुरू झाली आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षणाची पद्धत पूर्णपणे नव्याने अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जुन्या चक्रीय आरक्षणाच्या पद्धतीला मागे टाकून आता नवीन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. यानुसार 1996 ते 2017 या कालावधीत आरक्षणासाठी वापरल्या जाणार्या चक्रीय पद्धतीला पूर्णपणे मागे टाकले जाणार आहे. प्रथमच आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे निश्चित केले जाणार आहे.
1996 च्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यामध्ये 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 साली झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये गट आणि गणांचे आरक्षण निश्चित केले होते. आता 20 ऑगस्ट 2025 रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या 1961 (1962 चा महाराष्ट्र अधिनियम पाच) च्या कलम 274 चे पोट कलम (2) चे खंड (दोन) व (तेरा) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणार्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) नियम 1996 अधिक्रमित करून नवीन आरक्षण सोडतीसाठी नियमावली तयार करून अधिसूचना जारी केली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जातीचे/जमातीचे आरक्षण निश्चित करत असताना जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग/पंचायत समिती निर्वाचक गणात अनुसूचित जाती/जमातीची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल अशा निवडणूक विभाग/निर्वाचक गणापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षित करण्यात येणार आहेत. यापुढील काळात जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या निवडणूक विभाग/निर्वाचक गणामध्ये फिरत्या पध्दतीने आरक्षण देईपर्यंत अनु. जाती-जमातीसाठी राखून ठेवल्या जागा अगोदरच्या निवडणुकीत राखून ठेवलेल्या नसतील अशा निवडणूक विभाग/गणामध्ये फिरत्या ठेवण्यात येतील.
20 ऑगस्टच्या अधिसूचनेनुसार जि. प. व पं. स. आगामी सार्वत्रिक निवडणूक नवीन नियमानुसार जागांच्या चक्रानुक्रमाची पहिली निवडणूक समजण्यात येणार, परंतु या अधिसूचनेनुसार नागारिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिला आरक्षण निश्चित करताना याअगोदरच्या निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग किंवा महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या नसतील, अशा विभागातच पुढील निवडणुकीत फिरत्या पध्दतीने नागरिक मागास प्रवर्ग व महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी ना.मा.प्र. व सर्वसाधारण महिला आरक्षण निश्चित करताना या प्रवर्गासाठीचे 2017 चे आरक्षण विचारात घेतले जाणार की नाही, असे धोरण ठरलेले नाही.
