रत्नागिरी : जिल्हा परिषद शाळांच्या परिसरात जंक फूड पदार्थांची विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शाळेच्या वेळेत विनापरवानगी शासकीय कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील बंद असलेल्या शाळांच्या इमारती शासकीय उपक्रमांसाठी अटी-शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा ठराव शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी दिली.
गुरुवारी जि.प. सभागृहात शिक्षण समितीची बैठक झाली. बैठकीत यासंदर्भात आलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश सभापती मुरकर यांनी दिले. बैठकीला शिक्षण समितीचे सदस्य, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, माध्य. शिक्षणाधिकारी दीपक मेंगाणे, विस्तार अधिकारी नरेन गावंड यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणित विषयात सुलभता यावी, यासाठी २ ते ३० पाढ्यांचा नियमित सराव करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा गणिताचा पाया मजबूत करण्यासाठी शाळांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले.
शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी ऑफलाईन सराव वर्ग
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना मोबाईलच्या माध्यमातून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात आले. मात्र, कोरोना काळ संपल्यानंतरही काही ठिकाणी गृहपाठ आणि शैक्षणिक कामांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन सराव वर्ग घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालकांकडून ऑनलाईन शिक्षणाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुरकर यांनी दिला.
बंद शाळांच्या इमारती शासकीय उपक्रमांसाठी जिल्ह्यातील ज्या जि. प. शाळा विद्यार्थी संख्या नसल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे बंद आहेत, अशा शाळांच्या इमारती शासकीय उपक्रमांसाठी वापरण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यात येणार आहेत.
शाळा परिसरात जंक फूडवर निर्बंध
शाळांबाहेर, परिसरात विद्यार्थ्यांना जंक फूड पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्यावर निर्बंध घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शाळा परिसरात आरोग्याला अपायकारक खाद्यपदार्थांची विक्री होऊ नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
