रत्नागिरी : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग यांना प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘बालस्नेही महाराष्ट्र’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यभर ‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत असून रत्नागिरी जिल्ह्यातही या उपक्रमाच्या माध्यमातून बालकेंद्री वातावरण निर्मितीवर भर दिला जात आहे.
५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. बालकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळावी, त्यांचे संरक्षण अधिक प्रभावी व्हावे, तसेच शिक्षण, आरोग्य, पोषण व सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अधिक सक्षम व्हावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
‘मिशन बालस्नेही महाराष्ट्र’ अंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी तीन अशा एकूण १०२ ग्रामपंचायती प्रायोगिक तत्त्वावर बालस्नेही ग्रामपंचायत म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालसभा, बालपंचायत आणि स्थानिक पातळीवरील बालकांचा सहभाग यांना या उपक्रमात महत्त्व देण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्हास्तरावर बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या विविध यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर आयोगाचा भर आहे. बाल न्याय कायदा तसेच बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात मे महिन्यात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची सुनावणी व आढावा बैठक झाली होती. या बैठकीत बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, बालविवाह प्रतिबंध, बालमजुरी, बालकांवरील अत्याचार तसेच बालकांसाठी उपलब्ध असलेल्या संरक्षण यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. बालस्नेही समाजनिर्मितीसाठी प्रशासन, सामाजिक संस्था, माध्यमे व नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
