राजापूर : तालुक्यातील बहुचर्चित काजिर्डा-जामदा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केला आहे. बुडीत क्षेत्रातील घरांच्या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काजिर्डा-जामदा धरण प्रकल्प गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत असून, सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे सौंदळकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मागील दोन वर्षांपासून धरणाचे पुनर्वसन तसेच बुडीत क्षेत्रातील घरांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय ग्रामस्थांकडूनही व्यक्त केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
बाँडवर सह्या घेऊन फसवणुकीचा आरोप
जमीनमालकांकडून ४०-६०च्या बाँडवर सह्या घेऊन फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच फळबागायतीच्या मोजणीमध्येही गैरप्रकार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. झाडांच्या फांद्या रोवणे किंवा नवीन रोपे लावून त्यांची संख्या वाढवून नुकसानभरपाई लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप सौंदळकर यांनी केला आहे.
एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक घरांचा दावा
बुडीत क्षेत्रात एका व्यक्तीने १०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन खरेदी करून वेगवेगळ्या नावांनी १५ ते २० घरे उभारल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. हा प्रकार दलाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होणे शक्य नसल्याचे सौंदळकर यांनी म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत अथवा अधीक्षक अभियंता, कोकण विभाग यांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करावी. बोगस लाभार्थी, मध्यस्थ तसेच संबंधित अधिकारी यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सौंदळकर यांनी केली आहे.
७०० घरांचा आकडा १७०० वर कसा?
सौंदळकर यांच्या आरोपानुसार, यापूर्वी संबंधित गावांमध्ये सुमारे ७०० घरे होती. मात्र, पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेदरम्यान बुडीत क्षेत्रातील घरांची संख्या सुमारे १७०० पर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या घरांच्या संख्येबाबत सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता असून, सुमारे एक हजार घरे बोगस असण्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
