Ratnagiri News| हर्णे बंदरात परप्रांतीय नौकांची घुसखोरी; यंत्रणेचे दुर्लक्ष

स्थानिक मच्छीमारांच्या हक्कांवर अतिक्रमण; अवैध मासेमारीमुळे पारंपरिक व्यवसाय संकटात
Illegal fishing
अवैध मासेमारी
Published on: 
Updated on: 

दापोली : रत्नागिरी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे मासेमारी केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर परिसरात परप्रांतीय मासेमारी नौकांची घुसखोरी हा पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न बनला आहे. स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या मासेमारी क्षेत्रात परराज्यांतील वेगवान नौका आणि आधुनिक जाळ्यांचा वापर करून मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असून शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून प्रभावी नियंत्रण आणि नियमित गस्त होत नसल्याची नाराजी मच्छीमारांमधून व्यक्त होत आहे.

घुसखोरी रोखण्यासाठी केवळ सूचना आणि आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष समुद्रात उतरून कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हर्णे, पाजपंढरी आणि परिसरातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून आहे. नौका, जाळी, खलाशी आणि इंधन यावर मोठा खर्च करून स्थानिक मच्छीमार समुद्रात उतरतात. मात्र, अधिक क्षमतेच्या वेगवान नौका आणि मोठ्या जाळ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांसमोर स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः किनाऱ्यालगतच्या मासेमारी क्षेत्रात अनधिकृतपणे प्रवेश करून मासेमारी होत असल्यास त्याचा थेट फटका स्थानिक मच्छीमारांना बसतो.

तक्रारी होतात; कारवाईचे काय?

परप्रांतीय नौकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या परवान्यांची तपासणी करणे आणि महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाई करणे, ही मत्स्य व्यवसाय विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, समुद्रात नियमित गस्त, नौकांची तपासणी आणि तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याची भावना स्थानिक मच्छीमारांमध्ये आहे. एखादी नौका संशयास्पद पद्धतीने मासेमारी करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतरही वेळेत कारवाई झाली नाही, तर अशा नौका पुन्हा समुद्रात पसार होण्याची शक्यता असते.

कायद्याची तरतूद आहे; अंमलबजावणी हवी!

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ आणि त्यातील २०२१ मधील सुधारणांनुसार राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीय नौकांवर दंडात्मक कारवाई, तसेच नौका, जाळी आणि मासेमारीचे साहित्य जप्त करण्याची तरतूद आहे. पर्ससीन मासेमारीसाठीही स्वतंत्र नियम आहेत. असे असताना कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री नियम असून उपयोग नाही तर प्रत्यक्ष समुद्रात त्याचे पालन होते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर

मासेमारी व्यवसाय हा केवळ नौकामालकांचा व्यवसाय नसून त्यावर खलाशी, मासळी विक्रेते, वाहतूकदार, बर्फ कारखाने आणि अन्य पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे परप्रांतीय नौकांच्या अनधिकृत घुसखोरीचा परिणाम संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. हर्णे बंदरातील हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन मत्स्य व्यवसाय विभाग, सागरी पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी. स्थानिक मच्छीमारांच्या तक्रारींची दखल घेऊन नियमित गस्त, कठोर तपासणी आणि दोषी नौकांवर तातडीची कारवाई केली तरच या घुसखोरीला आळा बसू शकेल, असे मत व्‍यक्‍त होत आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.