रत्नागिरी : केंद्र शासनाकडून मागील पाच आर्थिक वर्षामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून जवळपास 505 कोटी निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला आहे. या निधीतून आतापर्यंत 175 कोटी निधी अखर्चित राहिला आहे. अखर्चित निधीमध्ये मार्चमध्ये आलेल्या 35 कोटींचा समावेश आहे. हा निधी सन 2020-21 ते 2025-26 या पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामपंचायतींना आला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेसह ग्रामपंचायत समित्यांकडे मोठा निधी पडून असल्याचे दिसून आले.
केंद्र शासनाकडून ग्रामीण विकासासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर 15 व्या वित्त आयोगातून निधी दिला जातो. यानिधीतून बंधित व अबंधित स्वरूपाचे निकष शासनाने ठरवून दिले आहे. त्यात मूलभूत सुविधांची कामे अबंधित निधीतून तर पाणी पुरवठा, स्वच्छतेची कामे बंधित निधीतून करण्यात येत असतात. जिल्ह्यासाठी वितरीत झालेल्या निधीतून 80 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या खात्यात थेट वर्ग केली जाते. उर्वरित प्रत्येक 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाते.
दरम्यान, अखर्चित निधीमुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, कृषी विकास, शिक्षण, पायाभूत सुविधा अशा मूलभूत क्षेत्रातील कामे केवळ कागदारवरच राहिली आहे. वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना दिलेल्या वेळेत आराखड्यात सुचवलेल्या कामांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण तो निधी खर्च झालेला नाही. त्यामुळे हा अखर्चित निधी बँकमध्ये पडून आहे. ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतमध्ये निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दिलेली जबाबदारी पार पाडली नाही तर त्याचा थेट परिणाम विकास कामांवर होतो, हे अखर्चित निधीवरून स्पष्ट झाले आहे.
निधी पडून, विकासकामे नाहीच
एकीकडे ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत निधी आहे. तरीही तो खर्च करण्यात येत नाही. गावातील पाणीपुरवठ्याच्या योजना अपूर्ण आहे. घनकचऱ्याचा प्रश्न तसाच आहे. आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा नाही. तरीही निधी खर्च न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर जोरदार टीका होत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्याकडून निम्म्याहून कमी निधी खर्च झाला आहे.
