रत्नागिरी : महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने मुंबई येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित त्रिपक्षीय बैठकीत वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नाबाबत 16 एप्रिल रोजी आक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपल्या हक्कांसाठी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
यावेळी काही महिन्यांपासून क्रिस्टल व स्मार्ट एजन्सीतर्फे कार्यरत कामगारांचे थकीत वेतन यावर सविस्तर चर्चा झाली. कामगार उपायुक्त (ग्रामीण) संकेत कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहायक कामगार आयुक्त साकोरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी कंत्राटदारांकडून वेतन न दिल्यास महावितरणने मुख्य नियोक्ता म्हणून कामगारांना थेट वेतन द्यावे, अशी मागणी केली.
महावितरण प्रशासनाने तांत्रिक कारणांमुळे वेतन देण्यात झालेल्या विलंबाची कबुली देत लवकरच पुन्हा त्रिपक्षीय बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीस महावितरणकडून ललित गायकवाड, देवडिया तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित एजन्सींचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेने 16 एप्रिल रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या आक्रोश मोर्चाबाबत मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, महावितरण-महापारेषण-महानिर्मिती व्यवस्थापकीय संचालक व कामगार आयुक्त यांना अधिकृत नोटीस दिल्याची माहिती दिली. हरियाणा पॅटर्ननुसार कंत्राटदार-विरहित रोजगार व्यवस्था लागू करावी. राज्य सरकारने ठोस रोजगार धोरण जाहीर करून कामगारांना स्थैर्य द्यावे, क्रिस्टल व स्मार्ट एजन्सी अंतर्गत कामगारांचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करावे, सेवा अटी व कायदेशीर सुविधा त्वरित लागू कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान, कामगार आयुक्त कार्यालयाने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले असून प्रश्न निकाली न निघाल्यास संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
