रत्नागिरी : कोकणची ओळख आणि बागायतदारांच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या हापूस आंब्याची ई-पीक पाहणीत स्वतंत्र नोंद करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ‘डीसीएस’ ॲपमध्ये हापूससह महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींची स्वतंत्र नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बागेत हापूस असूनही ‘कोकण रुची’ या नावाने नोंद करण्याची निर्माण झालेली अडचण दूर होणार असून, हापूसला सरकारी पीक नोंदीत स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत उदय सामंत यांनी मांडला मुद्दा
चालू वर्षी ई-पीक पाहणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘डीसीएस’ ॲपमध्ये आंबा पिकाची नोंद करताना हापूस, केशर, रत्ना, सिंधू, पायरी यांसारख्या प्रमुख जातींसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नसल्याचे समोर आले होते. विशेषतः हापूससाठी स्वतंत्र पर्याय नसल्याने ‘कोकण रुची’ या नावाने नोंद करण्याचा पेच निर्माण झाला होता. या तांत्रिक अडचणीची दखल घेत उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘कोकण रुची’ या एकाच पर्यायामुळे प्रत्यक्ष लागवडीखाली असलेल्या विविध आंबा जातींची अचूक नोंद होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शासनाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हापूस, केशर, रत्ना, सिंधूसह पायरीचीही स्वतंत्र नोंद
डीसीएस ॲपमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींचे स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये हापूस, केशर, रत्ना, सिंधू आणि पायरी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर काजू, नारळ आणि सुपारी या फळपिकांच्या विविध जातींचीही आवश्यक नोंद करता यावी, यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीक विमा, नुकसानभरपाईसाठी अचूक नोंद महत्त्वाची
ई-पीक पाहणीतील नोंद पुढील महसूल व कृषीविषयक प्रक्रियांसाठी महत्त्वाची ठरते. पीक नुकसानभरपाई, पीक विमा, विविध शासकीय योजनांचे लाभ तसेच कृषी नियोजनासाठी प्रत्यक्ष लागवडीखाली असलेल्या पिकाची अचूक माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हापूसची स्वतंत्र नोंद झाल्याने भविष्यातील शासकीय आकडेवारीतही हापूसचे क्षेत्र अधिक अचूकपणे प्रतिबिंबित होण्यास मदत होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार डीसीएस प्रणालीत शेतकरी पिकाची नोंद फोटो आणि जीपीएस लोकेशनसह करू शकतो.
बागायतदारांना दिलासा
‘हापूस ही कोकणची शान आहे आणि कोकणातील बागायतदार हा या भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. आपल्या पिकाची योग्य आणि स्वतंत्र नोंद व्हावी, ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मागणी केल्यानंतर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेतली,’ अशी प्रतिक्रिया डॉ. उदय सामंत यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे कोकणातील फळबागायतदारांच्या पिकांची अचूक नोंद होऊन ई-पीक पाहणी अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या स्वतंत्र पर्यायांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष डीसीएस ॲपमध्ये झाल्यानंतर हापूससह संबंधित आंबा जातींची नोंद त्याच नावाने करता येणार आहे. त्यामुळे ‘हापूस की कोकण रुची?’ या संभ्रमाला पूर्णविराम मिळण्याची अपेक्षा कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
