रत्नागिरी : कोकणात पावसाचे प्रमाण अधिक असले तरी, उन्हाळ्याच्या दिवसांत रत्नागिरी जिल्ह्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. विशेषतः मार्च ते जून या चार महिन्यांच्या कालावधीत भूगर्भातील पाणीपातळी खालावल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण होते. ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने यंदा 11 कोटी 70 लाख 78 हजार रुपयांचा विशेष पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला असून, त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात यंदा जिल्ह्यातील 343 गावे आणि 814 वाड्यांना पाणीटंचाईची झळ बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
या सर्व बाधित क्षेत्रांमध्ये ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी या निधीचा विनियोग केला जाणार आहे. केवळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर अवलंबून न राहता, प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे विविध पर्याय शोधण्यावर भर दिला आहे. ज्या गावांमध्ये पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत पूर्णपणे आटले आहेत, तिथे प्राधान्याने टँकर सुरू केले जातील. मात्र, त्यासोबतच कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून जुन्या कूपनलिका (बोअरवेल) आणि विहिरींची तातडीने दुरुस्ती करून त्या पुन्हा वापरात आणल्या जाणार आहेत. गरज पडल्यास टंचाईग्रस्त भागात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या पाईपलाईन्स टाकून पाणी पोहोचवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. या आराखड्यांतर्गत पाणीटंचाईच्या तीव्र काळात सार्वजनिक वापरासाठी खाजगी विहिरी अधिग्रहित करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाला या कामासाठी पूर्णपणे सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हा संपूर्ण प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, लवकरच निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रशासनाच्या या नियोजित पावलांमुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील 343 गावे आणि 814 दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवरील नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
