चिपळूण : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ६० माध्यमिक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. या शाळा सुवर्ण महोत्सवाकडे वाटचाल करीत असताना त्यांच्यावर बंदची टांगती तलवार आहे. याविरोधात जनआंदोलनाचा निर्णय जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाने घेतला आहे.
कोंढे येथील रिगल सभागृहात झालेल्या बैठकीत संघाचे अध्यक्ष संजय शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शासनाच्या नवीन संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाचे समायोजन प्रक्रिया माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांच्या वतीने राबविली जाणार होती. तसे झाल्यास जिल्ह्यातील ६० माध्यमिक शाळा कायमस्वरूपी बंद होणार आहेत. या शाळा वाचवण्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांना जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाच्या वतीने निवेदन दिले आहे. त्यामुळे समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे.
यावेळी अनेकांनी मते व्यक्त करताना या शाळा कायमस्वरूपी सुरु राहिल्या पाहिजेत, यावर एकमत झाले. सरकारच्या या धोरणाविरोधात प्रत्येक गावागावांतून जनआंदोलने उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १५ मार्च २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करून या शाळांसाठी नवीन धोरणात्मक निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरु ठेवण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला. या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष शिर्के यांनी केले. या बैठकीला सचिव सुभाष गुढेकर, सहसचिव मल्लेश लकेश्री, दोणवलीच्या माजी सरपंच सुशीला पवार, परवेज डबीर, दापोली सारंग विद्यालयाचे शांताराम पवार, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ जालगाव, दापोलीचे भास्कर जायभाये, अजय महाडिक, मुख्याध्यापक राजेंद्रकुमार ऑबासे, अश्रू अस्वले, यशवंत शिक्षण संस्था भोमचे प्रशांत शिर्के, नवरत्न शिक्षण संस्थेचे नरेंद्र करमरकर, कुरधुंडा संगमेश्वरचे मुख्याध्यापक शेख आदी उपस्थित होते.
मूल्यमापन प्रक्रिया पारदर्शी होणार
शिक्षण संचालनालयाने या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, यामुळे पालकांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल. मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वास्तव चित्र समोर येईल. शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संवादही वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी एकत्रित नियोजन करणे सोपे जाईल.
