रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे शिक्षक संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीवरून वादाची ठिणगी पडली आहे. येत्या 19 जानेवारी 2026 पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा प्राथ. शिक्षक समन्वय समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ व स्पष्ट मार्गदर्शन दिले गेले नाही. या तांत्रिक कारणामुळे जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या शैक्षणिक कामगिरी प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शिक्षण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांकडून (विशेषतः श्री. किशोर रोडे व इतर) संघटना प्रतिनिधींना मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात आहे.
शाळेच्या ऑनलाईन कामकाजाचा भार वाढत असताना, शाळांना अद्याप मोबाईल संच किंवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. या सुविधा तात्काळ पुरवण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे. शाळांच्या वार्षिक तपासणी प्रक्रियेत एकसमान निकष आणि स्पष्ट सूचनांचा अभाव असल्याने शिक्षकांमध्ये कमालीचा गोंधळ आहे, त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. शून्य शिक्षकी शाळांमधील कामगिरी शिक्षकांमधील बदलांबाबत शिक्षण विभागाकडून मनमानी आणि एकतर्फी निर्णय घेण्यात येथ असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
प्रशासनाचा मनमानी कारभार आता सहन केला जाणार नाही. जर 19 जानेवारीपर्यंत आमच्या रास्त मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि या आंदोलनामुळे होणाऱ्या परिणामांना सर्वस्वी शिक्षण विभागच जबाबदार राहील, असा इशारा शिक्षक प्रतिनिधींनी दिला आहे. या निवेदनामुळे आता पुढे काय होणार, शिक्षण विभाग काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
