राजापूर : तालुक्यातील धोपेश्वर गावातील खंडेवाडी, बौद्धवाडी, नाडणकरवाडी आणि गुरववाडी या दरडग्रस्त वाड्यांतील शेकडो ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन तब्बल ३७ वर्षांनंतरही अधांतरीच राहिले आहे. महसूल विभागाने पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करूनही तो गेली दोन वर्षे भूवैज्ञानिक विभागाच्या तांत्रिक पडताळणीच्या प्रक्रियेत अडकून पडल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
२२ आणि २३ जुलै १९८९ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धोपेश्वर परिसरात मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळली होती. त्यावेळी जीवितहानी टळली असली तरी अनेक कुटुंबांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तात्पुरते स्थलांतरित करावे लागले होते. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पथकाने या परिसराला ‘वर्ग-२’ म्हणजे जास्त ते मध्यम धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. याशिवाय चार वर्षांपूर्वी डोंगराला आणि रस्त्याला समांतर मोठ्या भेगा पडल्याने धोपेश्वर परिसर पुन्हा चर्चेत आला होता. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या आपत्तीचा धोका अद्याप कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पावसाळा आला की स्थलांतराच्या नोटीस
दरवर्षी पावसाळा सुरू होताच प्रशासनाकडून ग्रामस्थांना तात्पुरत्या स्थलांतराच्या नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली ही प्रक्रिया आता ग्रामस्थांच्या जीवनाचा एक भाग बनली आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना न झाल्याने प्रत्येक पावसाळ्यात भीतीच्या छायेत जीवन जगावे लागत असल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
पुनर्वसनाचा प्रस्ताव लालफितीत
धोक्याची तीव्रता लक्षात घेऊन चार वाड्यांतील नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसनाची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. त्यानंतर महसूल प्रशासनाने पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करून तो पुन्हा पाठविण्यात आला. मात्र सध्या हा प्रस्ताव भूवैज्ञानिक विभागाकडील तांत्रिक पडताळणीच्या टप्प्यावरच अडकून आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही भूवैज्ञानिक विभागाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला पुढे गती मिळालेली नाही. त्यामुळे शेकडो ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लालफितीच्या कारभारात अडकून पडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पुनर्वसनासाठी जागेची अडचण नाही
पुनर्वसन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा अडथळा दूर झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. धोपेश्वर येथील एका ग्रामस्थाने पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली सुमारे तीन ते पाच एकर जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जागेचा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे काम पुढे सरकत नसल्याचे दिसून येत आहे.
तांत्रिक पडताळणी का महत्त्वाची?
भूवैज्ञानिक विभागाकडून आपत्तीचे स्वरूप, जमिनीतील अंतर्गत हालचाली, भूस्खलनाचा धोका, जमिनीतील भेगांची तीव्रता तसेच प्रस्तावित पुनर्वसन स्थळाची सुरक्षितता यांची सखोल तपासणी केली जाते. नव्या जागेची भौगोलिक रचना, माती व खडकांचा प्रकार, तसेच भविष्यातील संभाव्य धोके यांची खात्री झाल्यानंतरच पुनर्वसन प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली जाते.
धोपेश्वरच्या ग्रामस्थांचा सवाल
३७ वर्षांपूर्वीची दरड दुर्घटना, त्यानंतर पडलेल्या भेगा, दरवर्षीचे स्थलांतर आणि आजही कायम असलेली भीती यामुळे धोपेश्वरच्या ग्रामस्थांचा संयम संपत चालला आहे. शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने निर्णय घेऊन पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
