रत्नागिरी : जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांच्या अधिकाराचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षक संघटनांसाठी तसेच प्रशासकीय यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ठरला होता. अखेर ग्रामविकास विभागाने 4 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे शिक्षक बदल्या आता जिल्हा परिषद सीईओ यांच्या अखत्यारीतच राहतील, हे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा पातळीवरील अधिकार पुनर्स्थापित होऊन बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडेच बदल्यांचे अधिकार होते. मात्र, काही वर्षांपूर्वी बदल्यांची प्रक्रिया राज्य स्तरावर केंद्रीकृत करण्यात आली होती. ग्रामविकास मंत्रालयाकडून थेट प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येत होत्या. ही प्रक्रिया तांत्रिकद़ृष्ट्या गुंतागुंतीची ठरली.
नवीन सॉफ्टवेअरमुळे अनेक अडचणी आल्या; अर्ज सादरीकरण, प्राधान्यक्रम तपासणी आणि याद्या प्रसिद्धीमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्या. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढला आणि अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. राज्य स्तरावरून होणार्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, तांत्रिक चुका आणि अन्यायकारक याद्यांमुळे ग्रामविकास विभागाला वारंवार प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागले. अखेर याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने शिक्षक बदल्यांच्या प्रक्रियेतील स्वतःचा हस्तक्षेप मागे घेतला आहे. आता विभागाचे काम केवळ धोरणात्मक मार्गदर्शनापुरते मर्यादित असेल. या निर्णयामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी म्हणजेच 2025 26 साठीची बदली प्रक्रिया 31 मेपूर्वी पूर्ण होऊन 15 जूनपूर्वी शिक्षकांना त्यांच्या नवीन ठिकाणी रुजू होता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
