रत्नागिरी : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदल्यांचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी दिला होता. मात्र शिक्षणाधिकार्यांनी त्याला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सातव्या टप्प्यातील बदल्या थांबल्या आहेत. आजपर्यंतचे सहा टप्पे पारदर्शकपणे पूर्ण झाले असताना सातव्या टप्प्यातील निर्णयाने मात्र गोंधळ निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक दुर्गम भागात काम करत असताना 89 शिक्षकांचे शिक्षण विभागाकडून एवढे लाड कशासाठी? असा सवाल सध्या जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी 17 ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यातील 89 शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करावे असा आदेश देण्यात आला. यापैकी काही शिक्षक दुसर्याच दिवशी म्हणजे 18 ऑक्टोबरला बदलीने मिळालेल्या आपापल्या शाळांवर जाऊन हजर झाले. परंतु काही शिक्षकांनी अचानक 1दिवसाच्या अर्जित रजेचे माध्यम करीत 18 तारखेला हजर होणे टाळले. कारण त्यानंतर लगेचच दिवाळीची दीर्घ सुट्टी सुरू होत होती. काहींनी यातून पळवाट काढली. त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत अंतर्गत खलबते साध्य होऊन आपल्या बदल्या रद्द करता येतील असा त्यांना विश्वास होता. त्यानुसार काही दिवसांनंतर शिक्षण विभागाकडून एक स्थगिती आदेश काढण्यात आला.
नव्या शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही कार्यमुक्त करून पुन्हा मूळच्या शाळेवर हजर होण्याचे अजब फतवे काढले. त्याद्वारे अशा संधीची वाटच बघत असलेल्या सर्व शिक्षकांनी विनाविलंब मूळ शाळेत हजर होण्याची प्रक्रिया पूर्णदेखील केली. मात्र या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थगिती आदेशात बदली प्रक्रिया रद्द अथवा तत्सम कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने, कार्यमुक्त करणे व मूळ शाळेत हजर करून घेणे अशा दोन्हीही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. स्थगिती आदेशात स्पष्ट उल्लेख नसल्याकारणाने केवळ तोंडी आदेशावरून मुख्याध्यापक म्हणून कार्यमुक्त व रुजू करून घेण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये विरोध झाल्याचे चित्र दिसले. शिक्षण क्षेत्रासारखे खातेसुद्धा असे संदिग्ध व शंकेला जागा निर्माण करणारे आदेश काढत असेल आणि प्रत्येक स्तरावर त्याची सोयीनुसार अंमलबजावणी होत असेल तर ही बाब गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या द़ृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.
दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सातवा टप्पा उपयुक्त ठरणार होता. परंतु हा टप्पा सरसकट स्थगित केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. दुर्गम भागातील वर्षानुवर्षे रिक्त राहणार्या त्या शाळांचे काय? दुर्गम भागातील शाळांमध्ये काम करायचे कोणी? या दुर्गम शाळांमधील रिक्त जागा कशा भरणार? या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? इतर अनेक शिक्षक दुर्गम भागामध्ये नोकरी करत असताना या 89 शिक्षकांचेच एवढे लाड शिक्षण विभाग का करत आहे? याची चर्चा सध्या जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
