जाकीरहुसेन पिरजादे
रत्नागिरी : राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यक्रमांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याला दोन वर्षात 165 बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.2023-24 मध्ये 115, 2024-25 मध्ये 50 असे उद्दिष्ट होते. सर्व उद्दिष्टांची पूर्तता जिल्ह्यात झालेली आहे. लाखोंचा निधी ही खर्च करण्यात आल आहे. तर 2025-26साठीचे उद्दिष्ट अद्याप प्राप्त झालेले नाही. अखाती युद्धामुळे सर्वत्र इंधनाची टंचाई होती मात्र ग्रामीण भागात अनेक कुटुबांवर इंधन टंचाईचा परिणाम झालेला नाही. गॅसनो टेंशन म्हणत बायोगॅसचा वापर सुरू आहे. टंचाईच्या काळात जिल्ह्यातील नागरिकांना बायोगॅस वरदान अन आधार बनली आहे.
कृषी प्रधान देश म्हणून ओळख असलेल्या व आर्थिक व्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने देशाचा विकास नद्या, नाले, दऱ्याखोरे आणि जंगल या साधन संपत्तीवर अवलंबून आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात औद्योगिकरण वाढत आहे. त्यामुळे जी वनसंपदा आहे ती नष्ट होऊ नये, यासंपत्तीचे संवर्धन व वापर नियोजनपूर्वक झाले पाहिजे. म्हणून बायोगॅस संयंत्र उभारणीवर भर देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.या कार्यकम्रातंर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण लाभार्थ्यास दोन ते सहा घनमीटर संयत्रास
9 हजार रुपये मिळते, अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यास दोन ते सहा घनमीटर संयत्रास 11 हजार रुपये अनुदान मिळते. विशेष म्हणजे, शौचालय जोडलेल्या बायोगॅस संयत्रास अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य म्हणून बाराशे रुपये मिळतात. आखाती युद्धामुळे इंधनतुटवडा होत आहे. त्यामुळे आता गॅस टंचाईमुळे बायोगॅसचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ग्रामीण भागातील लोक पुन्हा बायोगॅस निर्मितीकडे वळले आहेत. बायोगॅस संयत्रास शौचालय जोडून ग्रामीण भागातील स्वच्छता राखण्यास मदत होते. तसेच या सेंद्रिय खतामुळे जमिनीची पोत सुधारत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायद्याची ठरणार असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
ही आहेत बायोगॅसची वैशिष्टे, फायदे
गॅस, लाकूड आणि रोलवर होणारा खर्च वाचतो
शेतीसाठी अत्यंत पौष्टिक सेंद्रिय खत मिळते
मातीचे आरोग्य वाढून रासयनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होते
लाकडाचा वापर कमी झाल्याने प्रदूषण कमी होते
बायोगॅसचा अवलंब केल्याने कचरा निर्मूलन होते
