दीपक कुवळेकर
रत्नागिरी : प्राथमिक शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदल्या या वादात सापडल्या आहेत. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदेश देऊनही बदली प्राप्त शिक्षक शाळेत हजर झाले नाहीत. तसेच हे सर्व शिक्षक अचानक व एकत्रित रजेवर गेले. या गोष्टी आता त्यांना महागात पडणार आहेत. तब्बल 89 शिक्षकांची सेवा खंडित होऊ शकते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता यावर कोणतीही कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच गुरुजींनी हा रडीचा डाव खेळल्याने दुर्गम भागात जायचे कोणी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सातव्या टप्प्यातील बदल्यांचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी दिला होता. मात्र शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी हा आदेश स्थगित केल्याने सातव्या टप्प्यातील बदल्या थांबल्या आहेत. 17 ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाप्रमाणे जिल्ह्यातील 89 शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करावे, असा आदेश देण्यात आला. यापैकी काही शिक्षक दुसर्याच दिवशी म्हणजे 18 ऑक्टोबरला बदलीने मिळालेल्या आपापल्या शाळांवर जाऊन हजर झाले. परंतु काही शिक्षकांनी अचानक 1 दिवसाच्या अर्जित रजेचे माध्यम करीत 18 तारखेला हजर होणे टाळले. कारण त्यानंतर लगेचच दिवाळीची दीर्घ सुट्टी सुरू होत होती. आपल्या बदल्या रद्द करता येतील, असा त्यांना विश्वास होता. त्यानुसार काही दिवसांनंतर शिक्षण विभागाकडून एक स्थगिती आदेश काढण्यात आला. खरी ओढाताण त्यानंतर सुरू झाली. जे शिक्षक अर्जित रजेच्या माध्यमातून अद्याप नव्या शाळेवर रुजू झाले नव्हते, त्यांच्या बाबतीत प्रश्न तात्पुरता सुटला होता. परंतु जे शिक्षक बदली आदेशाप्रमाणे नव्या शाळेवर हजर झाले होते, त्यांच्या बाबतीत काय? हा प्रश्न निरुत्तरच राहिला. परंतु शिक्षण खात्याने त्यावरही आपापल्या पातळीवर शक्कल लढवून नव्या शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही कार्यमुक्त करून निर्णय बदलण्यासाठी दबाव कोणाचा? दि. 17 ऑक्टोबरचा बदली आदेश हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने आहे. मात्र 27 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या स्थगिती आदेश हा शिक्षणाधिकारी यांच्या सहीने आहे. प्रशासनात वरिष्ठ अधिकार्याने काढलेला आदेश शिक्षण विभागाचे कनिष्ठ अधिकारी स्थगित करतात, हे एक प्रकारे अजब कोडंच आहे ! या प्रश्नावर कुणाही अधिकार्याकडे उत्तर नाही. जो-तो अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवतो यावरूनच या सर्व प्रकारातील रहस्य लक्षात येते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांनी काढलेला स्थगिती आदेश हा कोणाच्या दबावापोटी काढला? याची जोरदार चर्चा सध्या शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
तोंडी आदेशामुळे वादाचे प्रसंग बदली होऊन गेलेले शिक्षक नवीन शाळेत हजर झाले. परंतु स्थगिती आदेशाचा आधार घेऊन ते पुन्हा मूळ शाळेत हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणारी शाळा व हजर करून घेणारी शाळा या दोन्ही बाबतीत अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग निर्माण झाल्याचे दिसले. शिक्षणाधिकार्यांनी काढलेल्या स्थगिती आदेशाचा आधार घेत ‘मोकळे करा’ आणि ‘हजर करून घ्या’ असे फक्त तोंडी सांगतले जात आहे. त्यावरून शाळा प्रभारींना ही प्रक्रिया नाईलाजाने पूर्ण करावी लागत आहे. परंतु भविष्यात यावर कायदेशीर चिकित्सा झाल्यास कार्यमुक्त करणारा आणि हजर करून घेणारा असे दोन्हीही मुख्याध्यापक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही मूठभर शिक्षकांचे हितसंबंध राखण्यासाठी संपूर्ण बदली प्रक्रिया अडचणीत आणली जात आहे. बदलीचे या आधीचे सहा टप्पे ज्या शिक्षकांनी विनातक्रार स्वीकारले, त्या शिक्षकांवर अप्रत्यक्षपणे अन्याय होत आहे. या 7 व्या टप्प्याद्वारे वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात कार्यरत असणार्या शिक्षकांना बदलीपात्र शिक्षकांच्या रिक्त होणार्या सोयीच्या शाळांमध्ये सेवेची संधी नाकारणे, हे म्हणजे मनमानी असून प्रशासकीय अधिकार्यांवर कुणाचाच अंकुश नसल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. 17 ऑक्टोबरच्या कार्यमुक्ती आदेशाची पायमल्ली करणार्या शिक्षकांवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले. मुळात मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचे आदेश महत्त्वाचे व अंतिम मानले जाते. परंतु शिक्षकांनी रडीचा डाव खेळत सुरुवातीला हजर न होण्याचा पवित्रा घेतला आणि हे शिक्षक रजेवर गेले. याबाबत नियमानुसार या शिक्षकांवर कारवाई होऊ शकते. त्यांची सेवा खंडीत होऊ शकते. मुळात जेव्हा शिक्षक सेवेत दाखल होतात, तेव्हा त्यांच्याकडून एक प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाते, यामध्ये आपण कोणत्याही शाळेत शिकवू शकतो, असे स्पष्ट म्हटलेले असते. मग असे असताना दुर्गम भागात जायला नको म्हणून असा रडीचा डाव खेळणे कितपत योग्य, असा सवाल शिक्षणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.
