

रत्नागिरी : यंदा कमी पावसामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलसाठ्यांवर परिणाम झाला असून, जिल्ह्यातील ७२ धरण प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ७५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा साठा सुमारे ८० ते ८२ टक्के होता. त्यामुळे यंदा जलसाठ्यात घट झाली आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची भूमिका पाटबंधारे विभागाने घेतली आहे. मात्र, कमी पाऊस, वाढते तापमान आणि भूजलपातळीतील घट यामुळे आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे आव्हान कायम राहणार आहे.
जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या ७२ धरण प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेला साठा समाधानकारक वाटत असला, तरी त्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नियोजन करण्यावर भर दिला आहे. धरणांमधील पाणी शेती, उद्योग आणि अन्य वापरासाठी सोडताना पिण्याच्या पाण्याचा राखीव साठा सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे.
पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम
जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी झाला. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत २,६९९.५३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, तो सरासरीपेक्षा १९.८१ टक्के कमी आहे. याचा परिणाम धरणांबरोबरच विहिरी, विंधनविहिरी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवरही झाला आहे. भूजल पातळी पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत १.२३ मीटरने घटल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली आहे.
सहा तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट
रत्नागिरी, राजापूर, संगमेश्वर, लांजा, मंडणगड आणि खेड या सहा तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील १८३ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून प्रशासनाने उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती, विहिरींची पातळी आणि उपलब्ध जलस्रोत यांचा आढावा घेणे आवश्यक बनले आहे.
दहा धरणांना गळती; दुरुस्तीसाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातील ७२ धरणांपैकी दहा धरणांना गळती असल्याची बाबही समोर आली आहे. या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. पाणीसाठा कमी होत असताना गळतीमुळे उपलब्ध पाणी वाया जाणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकीकडे धरणांमध्ये सुमारे ७५ टक्के पाणीसाठा असल्याने तातडीचा दिलासा असला तरी दुसरीकडे कमी पाऊस, घटती भूजलपातळी आणि धरणांमधील गळती ही आगामी काळातील आव्हाने आहेत. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन यावरच उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता अवलंबून राहणार आहे.