राजापूर : राज्य शासनाने 26 जानेवारीपासून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णयाचे पत्रक 23 जानेवारी रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजापूर तालुक्यात जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तब्बल 51 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
परिणामी, या ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुकाही लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ येत्या वर्षात संपत असून, या कालावधीत प्रशासनात कोणतीही पोकळी निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 दरम्यान संपणार आहे, तसेच ज्या ठिकाणी निवडणुका होऊनही नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात आलेली नाही, अशा सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येणार आहे. नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत आणि नियमानुसार ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवला जाणार आहे. या निर्णयामागे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होऊ नये, तसेच ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत सुरू राहावा, हा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामे, दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिकांच्या सेवा अखंडित राहाव्यात, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायत राज्य सरपंच संघटनेने यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात शासनाकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. प्रशासक नेमल्याने विकासकामांना खिळ बसत असल्याचा दावा सरपंच संघटनेने केला होता. यासंदर्भात तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभेत ठरावही मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, शासनाने या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
राजापूर तालुक्यातील 51 ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक मुदत फेब्रुवारी 2026 दरम्यान संपणार असून, नव्या शासन आदेशानुसार या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.या संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश राज्य शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अपर सचिव यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले असून, त्यानुसार मुदत संपलेल्या किंवा संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.
प्रशासक नेमल्यानंतर विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवहार तसेच ग्रामस्थांच्या तक्रारींचे निवारण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येताच प्रशासकांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासन ठप्प होणार नसले तरी लोकप्रतिनिधींविना कारभार चालणार असल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त होत आहे.
