चिपळूण : येथील नगर परिषद व महावितरण कंपनीच्या थकीत रक्कमेच्या वादातून चिपळूण शहर परिसरातील लोकांना तब्बल चार तास विजेअभावी काढावे लागले. शासकीय आस्थापना असणार्या या दोन कार्यालयांनी परस्परांची थकबाकी काढून धडक कारवाई केली. महावितरणने खेर्डीतील पंप हाऊसचा वीजपुरवठा खंडीत केला तर त्याला उत्तर म्हणून नगर परिषदेने चिपळूण महावितरणचे उपकेंद्र सील केले. यामुळे तब्बल दीड ते दोन लाख लोकांवर परिणाम झाला. वीजपुरवठा खंडीत झाल्याने व्यापारी व नागरिकांचे नुकसान झाले. हा विषय थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत गेला. यामध्ये महावितरण आणि नगर परिषदेच्या कुरघोडीचा खेळखंडोबा जनतेसमोर आला. दोन्ही कार्यालयांच्या मार्फत शहरातील नागरिकांना अत्यावश्यक सुविधा पुरविली जाते. यातूनच अत्यावश्यक सेवा देणार्या दोन्ही कार्यालयांकडून शहराचा पाणीपुरवठा तसेच विद्युत पुरवठा ठप्प झाला. परिणामी, नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
आज दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास महावितरणकडून खेर्डी पंप हाऊस येथील वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. महावितरणकडे चिपळूण न.प.चे 30 लाख रूपये वीज बिल थकीत आहे. यापोटी महावितरणने ही धडक कारवाई केली. यामुळे खेर्डी पंप हाऊसमधून होणारा पाणीपुरवठा काही काळ ठप्प झाला. नागरिकांची ओरड लक्षात घेऊन येथील मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी तातडीने खेर्डी पंप हाऊस येथे जनरेटरची व्यवस्था केली आणि तातडीने पाणीपुरवठा सुरळीत केला व न.प.चा पाणीपुरवठा सुरळीत झाला. मात्र, महावितरणच्या कारवाईला उत्तर देण्यासाठी चिपळूण नगर परिषद देखील सरसावली. नगरपालिका कायद्यांतर्गत न.प.ने महावितरणच्या विरोधात तत्काळ नोटीस काढली आणि धडक कारवाई केली. यामध्ये महावितरणकडून चिपळूण नगर परिषदेला 47 लाखांची थकबाकी येणे आहे. या बाबत वेळोवेळी महावितरणला नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दोनवेळा नोटीस बजावून देखील थकीत येणे वसूल होत नव्हते. अखेर महावितरणने केलेल्या कारवाईनंतर त्याला प्रत्युत्तरादाखल चिपळूण न.प.ने दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास शहरातील पॉवर हाऊस येथील महावितरणचे विद्युत उपकेंद्र सील केले. यामुळे शहरातील वीजपुरवठा खंडीत झाला. शहरवासीयांना नेहमीप्रमाणे वीज खंडीत झाली असावी असे वाटले. त्यामुळे काही काळ त्यात निघून गेला; मात्र यानंतर न.प.च्या कारवाईची चर्चा शहरभर पसरली आणि नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. तब्बल चार तास शहर परिसरातील वीजपुरवठा खंडीत झाल्याने व्यापारी व काही नागरिकि थेट महावितरणच्या कार्यालयाकडे धाव घेऊ लागले आणि कार्यालयात गर्दी होऊ लागली. न.प.चे कर्मचारी, पोलिस, नागरिक आणि महावितरणचे अधिकार एकत्र आल्याने संतप्त वातावरण निर्माण झाले होते. त्यात महावितरणच्या अधिकार्यांनी पालिकेच्या कारवाई विरोधात थेट चिपळूण पोलिस ठाणे गाठले. पालिकेच्या कर्मचार्यांवर 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी पोलिसांकडे केली. पोलिस ठाण्यात संबंधित अधिकार्यांनी लेखी तक्रार दिली. या विषयावर तासभर झालेल्या चर्चेमध्ये अधिकार्यांकडून नगर परिषद अधिकार्यांसह कर्मचार्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महावितरणकडून करण्यात आली.? ? यावेळी अधिकार्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना, न.प. कर्मचार्यांनी आमच्या कार्यालयातील कर्मचार्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढले. वीजपुरवठा अत्यावश्यक सुविधेत येणारी बाब आहे. असे असताना कोणतीही पूर्वकल्पना व सूचना न देता कार्यालयाला सील ठोकल्याने?खंडीत झालेला वीजपुरवठा सुरू करणे आम्हाला शक्य होणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता संबंधित न.प. अधिकार्यांवर 353 सह अन्य गुन्हे दाखल करा, अशी आग्रही मागणी केली.
दरम्यान, या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिस कर्मचार्यांसह महावितरणच्या अधिकार्यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांशी संपर्क सुरू केला. दरम्यान, महावितरण अधिकार्यांनी, जर वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही तर चिपळुणातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. ते काही वेळेतच कार्यालयात येऊन आमच्या कर्मचार्यांना मारहाण करतील. याची जबाबदारी कोण घेणार? अख्ख्या महाराष्ट्रात असा प्रकार कधी घडला नाही. तो चिपळुणात आज प्रथमच घडला आहे. चिपळूण न.प.च्या अधिकार्यांनी कोणतीही सूचना न देता केलेल्या कारवाई आणि अत्यावश्यक सेवा लक्षात घेता संबंधितावर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करण्यास पुन्हा सुरुवात केली. याच दरम्यान काहींच्या मध्यस्थीने नगर परिषद कर्मचारी, अधिकार्यांजवळ संपर्क साधण्यात आला. त्यानंतर काही वेळाने न.प.चे प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, तसेच प्रशासकीय अधीक्षक रोहित खाडे हे आपल्या पथकासह वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियता डी. डी. भामरे यांच्याशी चर्चा केली. काही वेळ सुरू असलेल्या चर्चेत न.प. अधिकारी व वीज वितरणचे अधिकारी यांच्यात शाब्दीक खडाजंगी उडाली. या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आला होता. अखेर प्रशासकीय अधिकारी पेढांबकर यांनी, जशी वीजपुरवठा ही अत्यावश्यक सेवा आहे तशीच नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे हीसुद्धा अत्यावश्यक सुविधा आहे. प्रथम तुम्ही खेर्डी माळेवाडी येथील मुख्य साठवण टाकीचा वीजपुरवठा सुरळीत करा तरच आम्ही कार्यालयाचे सील काढू, असे बजावून सांगितले. न.प. अधिकार्यांच्या मागणीनुसार वीज वितरण कंपनीकडून तातडीने सायंकाळी खेर्डी माळेवाडी येथील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. त्यानंतर खेर्डी येथील पाणी साठवण टाकीवरून पेढांबकर यांना निरोप मिळाल्यावर नगर परिषदेने महावितरणच्या उपकेंद्राचे सील काढले. सुमारे चार तास हा खेळखंडोबा सुरू होता.
या संदर्भात चिपळूण न.प.चे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांना विचारले असता ते म्हणाले, महावितरणकडे चिपळूण न.प.ची सुमारे 60 लाखांची थकबाकी आहे. त्यापैकी न.प.ने 30 लाख रूपये भरले आहेत. या बाबत आपण महावितरणच्या अभियंत्यांना दोनवेळा भेटलो व दोन दिवसांत सोमवारपर्यंत थकबाकी भरतो, असे सांगितले व सोमवारची मुदत मागितली. तरीही महावितरणने आज सकाळी खेर्डी पंप हाऊसचा वीजपुरवठा खंडीत केला. जनतेची अत्यावश्यक सेवा लक्षात घेऊन आपण तत्काळ जनरेटरची व्यवस्था करून पंप हाऊसचा पाणीपुरवठा सुरळीत केला. पाणीपुरवठा देखील अत्यावश्यक सुविधेमध्ये येतो. त्याकडे महावितरणने दुर्लक्ष केले. न.प. सुद्धा 2011 पासून महावितरणकडे 27 लाखांची थकीत रक्कम मागत आहे. या बाबत महावितरणला देखील न.प.ने नोटीस बजावली होती. वरिष्ठ कार्यालयाकडे त्या बाबत चर्चा सुरू असल्याचे महावितरणने कळविले होते. दोन्ही आस्थापना शासकीय असताना महावितरणने पंप हाऊसचा वीजपुरवठा खंडीत केला. अखेर नगर परिषद कायद्यान्वये महावितरणचे उपकेंद्र सील करावे लागले. आपण महावितरणकडे मुदत मागितली असताना महावितरणने धडक कारवाई केली. अखेर या कारवाईला उत्तर म्हणून न.प.ने कायदेशिर पाऊल उचलले, अशी भूमिका मुख्याधिकार्यांनी मांडली.
सकाळी 11 वाजल्यापासून महावितरण आणि चिपळूण न.प.मध्ये थकबाकीवरून हा खेळखंडोबा सुरू होता. न.प.च्या थकबाकीमुळे पंप हाऊसचा वीजपुरवठा खंडीत करून महावितरणने न.प.ला शॉक दिला आणि त्याला उत्तर म्हणून नगरपालिकेने थेट पॉवर हाऊस येथील विद्युत उपकेंद्र सील केले. या खेळखंडोब्यामुळे शहरातील नागरिक चार तास वीजपुरवठ्यापासून वंचित राहिले; मात्र सायंकाळी 5ः30 वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही विभागाच्या अधिकार्यांमध्ये चर्चा होऊन सायंकाळी 5ः30 वा. शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला; मात्र या दोन्ही आस्थापनांच्या कारभाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला.
