रत्नागिरी : एका रुपयात संरक्षण या घोषवाक्याने प्रसिध्द झालेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यंदा नव्या स्वरूपात रत्नागिरी जिल्ह्यात लागू झाली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै तारीख देण्यात आली होती. गुरुवार अखेर जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील भात व नाचणी पिकांसाठी 1 हजार 217 शेतकर्यांनी 28.16 हेक्टर क्षेत्रावरील पिक विम्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मागील वर्षी कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकरी मिळून 14 हजार 324 शेतकर्यांनी अर्ज केले होते. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी शेतकर्यांचा प्रतिसाद कमी दिसला. सर्वाधिक अर्ज खेड, दापोली, चिपळूण आणि मंडणगड तालुक्यातून आले असून सर्वात कमी अर्ज लांजा, गुहागर येथील शेतकर्यांची आहेत.
जिल्ह्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम साठी 31 जुलै शेवटची तारीख होती. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅग शेतकरी ओळखपत्र क्रमांम आवश्यक असून पीक विमा नुकसानासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकार आहे. जिल्ह्यातील 83 महसूल मंडळासाठी भात व नाचणी पिकांसाठी ही योजना लागू होती. सर्व कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी झाले होते. दरम्यान, 31 जुलै अखेर 1 हजार 217 शेतकर्यांनी 328.16 हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्ज केले आहे.
शेतकर्यांचा मिळणारा प्रतिसाद कमी असण्याचे कारण अनेक आहेत. विमा हप्त्यांमध्ये झालेली वाढ, भरपाईच्या निकषांतील बदल तसेच ईपीक पाहणीची सक्ती यामुळे शेतकर्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक शेतकर्यांनी जुन्या कर्जाची परतफेड केलेली नसल्यामुळे नवीन कर्जासाठी ते पात्र ठरलेले नाहीत. त्यामुळे बँकामार्फत होणारी पीक विमा भरतीही मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पीक विम्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळणार का, याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
