विजयदुर्ग : विविध जिल्हयातील शासकीय धान्य पुरवठ्याचे काम खासगी ठेकेदारांमार्फत करून घेण्याच्या दिशेने राज्य सरकारची पावले पडत असून यामुळे दहा हजार माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित माथाडी कामगारांच्या वतीने २५ व २६ मी रोज राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात येणार आहे.
शासकीय धान्य गोदामातील धान्याची चढ - उतार करणे, पोत्याची थप्पी लावणे ही कामे जिल्हा माथाडी मंडळातील नोंदीत कामगार करीत असतात. राज्यभरातील या कामगारांची संख्या दहा हजाराहून अधिक आहे. मात्र आता खासगी ठेकेदारांमार्फत रेशन दुकानांना थेट धान्य पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने शासनाची पावले पडत आहेत. ठेकेदाराच्या माध्यमातून धान्याच्या पोत्यांची थेट वाहतुक करुन ती परस्पर शिधावाटप दुकानांमध्ये पोहोचती करणे, पोत्यांचे वजन करून ती उतरवून देणे, दुकांनामध्ये त्यांची थप्पी लावून देणे ही कामे वाहतूक कंत्राटदारांच्या अनोंदित कामगारांकडुन करुन घेण्याबाबत शासनाने २१ व २४ एप्रिल, २०२६ रोजी आदेशच जारी केले आहेत.
यामुळे भविष्यात शासकीय गोदामांमध्ये धान्यच येणार नाही व परिणामी गेली कित्येक वर्षे हे काम करणारे जिल्हा माथाडी मंडळातील नोंदीत कामगार बेरोजगार होण्याचा धोका आहे. राज्यभरातील या कामगारांची संख्या दहा हजाराहून अधिक असल्याचे ही माहिती देताना अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षारक्षक आणि जनरल कामगार युनियन सरचिटणीस अरुण रांजणे यांनी सांगितले.
एका बाजूला संपूर्ण देशातच रोजगाराचा मोठा प्रश्न असताना तसेच देशासमोर आर्थिक संकटाचे वादळ घोंगावत असताना राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे रोजगार असलेले हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. शासनाच्या निर्णयाबाबत संबंधित ठेकेदार व वाहतुकदार यांची असोसिएशन व माथाडी संघटना यांच्या शासकीय प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गोदामातील कामासह पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील माथाडी स्वरुप सर्व कामे नोंदीत माथाडी कामगारांकडून करुन घेण्याबाबत शासन निर्णयामध्ये तरतुद करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याची पूर्तता झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नोंदीत कामगार करीत असलेले काम टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडून हिरावून घेतले जाऊन ते बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत मालक माथाडी कायद्याचे डावलून कामगार अनुचित प्रथेचा अवलंब करीत असल्याच्या तक्रारी येत. परंतु आता कायदा करणारे मायबाप सरकारच या कामगारांचे कायद्याचे संरक्षण काढून घ्यायला निघाले असल्याचे याबाबत बोलताना रांजणे म्हणाले. त्यामुळे २५ व २६ मी रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या आंदोलनात या माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी मंडळ, अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षारक्षक आणि जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन आदी संघटना सहभागी होणार असल्याचे अरुण रांजणे यांनी सांगितले.
