मंडणगड : मंडणगड तालुक्याला पर्यटनद़ृष्ट्या समृद्ध बनवण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात विकासाची मतदारांची अपेक्षा आहे. नेहमीचे मूलभूत प्रश्नच संपलेले नसताना अन्य विकासाच्या गप्पा मारणे किंवा केवळ मोठे प्रकल्प लादून प्रश्न संपणार आहेत का, असे प्रश्न ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत.
मंडणगड तालुक्यात स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात आजही रोजगाराची एकही संधी उपलब्ध नाही. अर्धाअधिक तालुका रोजगारानिमित्त मोठ्या शहरांत स्थिर झाला आहे. हे आजपर्यंतच्या सरकार व नेतृत्वांचे अपयश म्हणता येईल. आगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील प्रश्नांबाबत सामान्य नागरिक आता व्यक्त होऊ लागले आहेत.
तालुक्यात रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा याबाबत किमान सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी त्याबाबतही परिपूर्णता नसल्याने मध्यमवर्गीय नजीकच्या शहरांत विस्थापित झाल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. यापेक्षा मागासालेपणाचे दुसरे उदाहरण देता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत असे वरिष्ठ सांगत असले तरी त्या त्या पक्षाचे कार्यकर्ते स्थानिक पातळीवर काम करताना दिसत आहेत का, हा प्रश्नच आहे. ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न आजही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक गावांमधील बंद असलेली घरे ही त्याची द्योतक आहेत असे म्हणता येईल.
शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत पोहचण्याचे काम स्थानिक कार्यकर्त्यांना जमल्याची उदाहरणेदेखील फार कमी आहेत. सावित्री नदीतील रेती व्यवसाय बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेले समांतर व्यवसाय व रोजगार ठप्प आहेत. शिवाय येथील शेती करण्याचे प्रमाणही विविध कारणांनी निम्म्याहून अधिक प्रमाणात कमी झालेले पाहायला मिळते. येथील शेतीतील अधोगती ही चिंतेची बाब ठरली असताना यावर उपाययोजना दूरच केवळ शेतीतून मिळणार्या सुब्बतेबाबत जनजागृती करता आलेली दिसली नाही.
2024-25 सालातील मोसमातील आंबा उत्पादन अवकाळीमुळे झालेल्या नुकासानांत शेतकर्यांना भरपाई मिळणे अपेक्षित असताना हा मुद्दाच दुर्लक्षित राहिला. कार्यकर्त्यांकडून नागरिकांप्रती असलेल्या कामाच्या अपेक्षा या मध्ये कार्यकर्ते किती पास झाले आहेत हा प्रश्न या निमित्ताने अधोरेखित होतो.
मंडणगड तालुक्याच्या विचार करता विकासास सर्वाधिक वाव असणारा तालुका म्हणून या तालुक्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. प्रकल्प, उद्योग असो अथवा तालुक्याची नवीन जिल्ह्याची मागणी असो यासाठी आवश्यक असणारी मुबलक व स्वस्त जमीन, मनुष्य बळ, पाणी, हवा व केवळ चार तास अंतरावर असलेली मुंबई, पुणे ही महानगरे पोषक बलस्थाने तालुक्यात उपलब्ध आहेत. असे असताना यासाठी आग्रहाची भूमिका घेताना कार्यकर्ते दिसत नाहीत.
तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रकल्पांचा विचार होता असताना ग्रामीण भागातील गरिबांना त्याचा किती फायदा होणार, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करणे अपरिहार्य असताना विकासाचे प्रकल्प राबवताना क्रमवारीत रोजगारक्षम प्रकल्पांस अग्रक्रम महत्वाचा असणे गरजेचे ठरेल. ग्रामविकास विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणार्या बचत गटाचे जाळे गावांमध्ये सगळीकडे असले तरी त्यामाध्यमातून लघु उद्योगास प्राधान्य देवून त्यांच्या उत्पादन विक्रीस विक्री केंद्राची निर्मितीसाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.
मंडणगडमधील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, अनन्यसाधारण असलेले ऐतिहासिक महत्व, अस्सल कोकणी लोकजीवन या बलस्थानाच्या उपयोगाने तालुक्याला पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध बनवता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जलमार्गाच्या काळात समृद्ध असलेला तालुका आता मात्र ती समृद्धता हरवून बसला आहे. ग्रामीण भागातील निवडणुकांमध्ये विकासाचे मुद्दे घेत पारंपरिक विषयांची कात टाकण्याची गरज अधोरेखित होते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक विकासाचा जाहीरनामा उमेदवारांनी तयार करणे अपेक्षित असून आगामी काळात त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
